पुणे : शहरातील घनकचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत असताना त्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यात प्रशासनाला अपयश येत असताना महापालिकेकडून नागरिकांवरच आर्थिक भार टाकण्यात येणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा खर्च साडे चारशे कोटी रुपयांच्या घरात गेल्यामुळे ही तफावत भरून काढण्यासाठी कचरा उचलण्याच्या शुल्कात (युझर चार्जेस) वाढ होणार आहे. सुविधांसाठी पैसे मोजणे योग्य असले तरी मिळकतकर, स्वच्छ संस्थेला नागरिकांकडून पैसे दिले जात असल्यामुळे दर्जेदार सुविधा नसतानाही सातत्याने पैसे का मोजायचे, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरूवात झाली आहे. शहरातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थान करण्यास महापालिका प्रशासनाला अपयश येत आहे. उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा भूमीसंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल झालेल्या याचिकेतूनही ही बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यासंदर्भात ठोस कृती आराखडा करण्यासंदर्भात उदासीनता आणि अपयशाचे खापर पुणेकरांवरच फोडण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरु झाला आहे. त्यामुळे यूझर चार्जेसच्या नावाखाली नागरिकांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. याबाबत धोरण करण्याचे सूतोवाच प्रशासनाकडून करण्यात आले असून येत्या महिन्याभरात त्याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाणार आहे. मात्र आर्थिक भार सामान्य नागरिकांवर का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. महापालिका शहरात दररोज तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे योग्य पद्धतीने वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावत नसल्याचा ठपका ठेवून राष्ट्रीय हरित लवादाने पालिकेला दोन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर नागरिकांनाही काही प्रमाणात भार उचलावा लागणार आहे, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. चांगल्या सेवा-सुविधा हव्या असतील तर पैसे द्यावेच लागतील. महापालिका मिळकतकरामध्ये नाममात्र शुल्क वसूल करते. ‘स्वच्छ संस्थे’च्या कामांबाबत नाराजी शहरातील घरोघरी जाऊन कचरा संकलित करण्याचे काम स्वच्छ संस्थेला देण्यात आले आहे. मात्र स्वच्छतेच्या कामबाबत नगरसेवकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. कचरा संकलनासाठी स्वच्छसमवेत महापालिकेने पाच वर्षांचा करार केला आहे. त्यानुसार प्रशासकीय शुल्क म्हणून महापालिका दर वर्षी या संस्थेला साडेतीन ते पावणेचार कोटी रुपयांचे अनुदान देते. काही भागातील सोसायटय़ांमधील नागरिकांकडून १०० ते १५० रुपये शुल्क स्वच्छच्या कर्मचाऱ्यांकडून घेतले जाते, अशी तक्रार प्रशानसाकडे आल्या आहेत. नियमाव्यतिरिक्त वाढीव शुल्क देण्यास नकार दिलेल्या नागरिकांचा कचरा स्वच्छकडून उचलला जात नाही. घरटी कचरा उचलण्यासाठी स्वच्छच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक घरामागे पन्नास रुपये, व्यावसायिक मिळकतींकडून शंभर रुपये आणि झोपडपट्टी परिसासाठी तीस रुपये घेण्याचे अधिकार करारानुसार आहेत.
