29 October 2020

News Flash

शहरांवर जलसंकट

राज्यातील महापालिकांना यापुढे लोकसंख्येनुसार पाणी

राज्यातील महापालिकांना यापुढे लोकसंख्येनुसार पाणी

पुणे : राज्यातील महापालिकांच्या पाणी आरक्षणात कपात करण्यात आली आहे. त्यानुसार ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात १५० लिटर प्रति व्यक्ती, तर ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात प्रति व्यक्ती १३५ लिटर पाणी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे महापालिकांना पाणीपुरवठा करताना कसरत करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (महाराष्ट्र वॉटर र्सिोसेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी – एमडब्ल्यूआरआरए) दोन वर्षांपूर्वी पाणीपट्टी दरांत वाढ केली आहे. त्यानंतर आता लोकसंख्येनुसार महापालिका क्षेत्रात पाणी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. मोजक्या महापालिकांची स्वत:ची धरणे आहेत. नव्या आरक्षणापेक्षा अधिक पाणी वापर करणाऱ्या महापालिकांना दीडपट ते दुप्पट दंड आकरण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकांना या निर्णयाची झळ बसणार असल्याचे स्पष्ट  झाले आहे.

दरम्यान, पुण्यासह इतर ठिकाणी पाणीपुरवठा करताना शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. महापालिकांना त्यांच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटर परिसरातही पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याने नव्या पाणी आरक्षणामुळे महापालिकांना पाणीपुरवठा करताना कसरत करावी लागणार आहे. पाणीबचत आणि शहरी व ग्रामीण भागाला समन्यायी पाणीवाटप करता येण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘लोकसंख्येनुसार महापालिका क्षेत्रात पाणी आरक्षणाचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यभरात सर्वत्र निर्णयाची अंमलबजावणीदेखील सुरू करण्यात आली आहे,’ अशी माहिती जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य व्ही. एम. कुलकणी यांनी दिली.

वापराच्या मर्यादा प्रति व्यक्ती लिटरमध्ये

ग्रामपंचायत ५५ लि., पेरीअर्बन ७० लि. (महापालिकांना त्यांच्या हद्दीबाहेर पाच कि.मी. परिसरात पाणीपुरवठा करताना), क वर्ग नगरपालिका/ नगरपंचायत ७० लि., ब वर्ग नगरपालिका १०० लि., अ वर्ग नगरपालिका १२५ लि., महापालिका (५० लाखांपेक्षा कमी) १३५ लि. आणि महापालिका (५० लाखांपेक्षा जास्त) १५० लि. तसेच आरक्षणापेक्षा ११५ टक्के अधिक वापरापर्यंत मानक दर, ११५ ते १४० टक्के अधिक पाणीवापरासाठी दीडपट दंड, तर १४० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीवापरावर दुप्पट दराने पाणीपट्टी वसूल केली जाणार आहे.

होणार काय?

’५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात प्रति व्यक्ती १५० लिटर, तर ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात प्रति व्यक्ती १३५ लिटर पाणी मिळणार आहे.

’राज्यातील मोजक्या महापालिका वगळता इतर महापालिका जलसंपदा विभागाच्या धरणांवर अवलंबून आहेत.

’त्यामुळे  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या या पाणी आरक्षणनिश्चितीचा शहरांवर ताण पडण्याची शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 31, 2020 3:44 am

Web Title: water reservation in municipal area according to population zws 70
Next Stories
1 लोकशाही आणि माणुसकीची फारकत होता कामा नये
2 राज्यात आजपासून पूर्वमोसमी पावसाचा अंदाज
3 सातत्याचे श्रेय स्थानिक कर्मचारी, यांत्रिकीकरणाचे! 
Just Now!
X