राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता राज्य सरकार विकेंड लॉकडाउनसह काही निर्बंध लागू करत आहे. मात्र, यामुळे सर्वसामान्यांचे जे आर्थिक नुकसान होईल, त्याला कोण जबाबदार ? त्यांना राज्य सरकार आर्थिक मदत का जाहीर करत नाही, असा सवाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या लॉकडाउन संदर्भातील निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ''करोनाच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने विकेंड लॉकडाउनसह रात्री ८ नंतर संचारबंदी लागू करण्यासह काही निर्बंध लागू करण्याचे ठरवले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. जे रोज संध्याकाळी हातगाडी गाडी लावून आपला उदरनिर्वाह चालवतात, त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. त्या नुकसानीसाठी राज्य सरकार मदतीची भूमिका का घेत नाही?'' तसेच, ''राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार्य करावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मांडली. मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख असल्याने त्यांचा निर्णय मान्यच करावा लागेल. मात्र, त्यासोबतच देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या सूचना केल्या, त्या मान्य करून मुख्यमंत्री राज्य सरकारने दिलेल्या वीजतोडणीच्या आदेशाला स्थगिती का देत नाहीत? तसेच राज्य सरकारच्या निर्बंधांमुळे फेरीवाले, घरकाम करणाऱ्या महिला, रिक्षावाले आदी घटकांचे जे नुकसान होणार आहे, त्यासाठी आर्थिक मदत का जाहीर करत नाही?'' असे प्रश्न देखील चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केले . कठोर निर्बंधांच्या निर्णयानंतर फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला दिला सल्ला; म्हणाले. याचबरोबर, ''करोनापासून जनतेचं रक्षण करण्याला सरकारची प्राथमिकता आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात. मात्र, करोनापासून जनतेचं रक्षण करता करता, रोजगार बुडाल्याने भूकबळीने मृत्यू झाला, तर त्याला कोण जबाबदार?'' असा सवाल देखील चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारला केला.
