राजकीय पक्षांमधील साठमारीचा फटका शहरातील अनेक विकासकामांना वारंवार बसत असतो आणि त्यामुळे नागरिकांसाठीची चांगली कामेही रखडतात. पुणे महापालिकेत मात्र विकासकामांपुरताच हे राजकारण मर्यादित राहिलेले नाही, तर कलाक्षेत्रातील भरीव योगदानाबद्दल महापालिकेतर्फे प्रदान केल्या जाणाऱ्या मानाच्या ‘स्वरभास्कर’ पुरस्कारातही राजकारण आडवे आले आहे. त्यामुळे दरवर्षी ४ फेब्रुवारी रोजी दिला जाणारा पुरस्कार यंदा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे.
महापालिकेतर्फे सहकारनगरमध्ये स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी कलादालनाचे उद्घाटन ११ फेब्रुवारी २०११ रोजी करण्यात आले होते. त्याचवर्षी पंडितजींच्या नावाने महापालिकेतर्फे हा पुरस्कार सुरू करण्यात आला. दरवर्षी पंडितजींच्या जन्मदिनी (४ फेब्रुवारी) या पुरस्कार प्रदान समारंभाचे आयोजन करावे, असाही निर्णय घेण्यात आला होता. पहिला स्वरभास्कर पुरस्कार गानसम्राज्ञी लता मंगशेकर यांना सितारादेवी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. एक लाख अकरा हजार एकशे अकरा रुपये, मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. दुसऱ्या स्वरभास्कर पुरस्काराने पं. बिरजूमहाराज यांना, तर गेल्यावर्षी पं. शिवकुमार शर्मा यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
या पुरस्कार प्रदान समारंभाबरोबरच तीन दिवसांचा संगीत महोत्सवही आयोजित केला जातो. यंदा मात्र पुरस्कार प्रदान समारंभाचा दिनांक उलटून गेला, तरी पुरस्कार अद्यापही घोषित व्हायचा आहे. महापालिकेत चौकशी केली असता पुरस्कार निवड समितीची बैठक अद्याप झालीच नसल्याचे समजते. अर्थात ही बैठक झाली नसली, तरी मुळात हा विषय सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यातील राजकारणात अडला आहे. पं. भीमसेन जोशी कलादालनाची उभारणी स्थानिक नगरसेवक, काँग्रेसचे आबा बागूल यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून केली आहे. तसेच पुरस्कार व संगीत महोत्सव सुरू करण्यासाठीही त्यांनीच पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार गेली तीन वर्षे हा कार्यक्रम झाला.
यंदा मात्र बागूल आणि पर्यायाने काँग्रेसला या उपक्रमाचे श्रेय मिळू नये, यासाठी पुरस्कार संयोजन समिती तयार करण्यात आली. या समितीत सर्व पक्षनेत्यांचा समावेश आहे, पण स्थानिक नगरसेवक असूनही बागूल यांना समितीमधून वगळण्यात आले आहे. तेव्हापासूनच या पुरस्काराचे राजकारण महापालिकेत सुरू आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षांमध्ये प्रत्येक विषयात सुरू असलेले राजकारण पाहिल्यानंतर यंदाचा पुरस्कार निवडणूक आचारसंहितेतही अडकू शकतो, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.