शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहने लावण्यासाठी पैसे घेण्याच्या योजनेला काँग्रेस आणि सर्व विरोधी पक्षांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावून पुण्याचे मातेरे करण्यास आणखी एकदा हातभार लावला आहे. लोकानुनयाच्या नादी लागून सगळ्या गोष्टी फुकट देण्याची ही राजकीय पद्धत अतिशय चुकीची आणि शहरावर वाईट परिणाम करणारी आहे. देशातील सर्वात जास्त वाहनांचे शहर म्हणून पुण्याची जागतिक ओळख होण्यास जे नगरसेवक जबाबदार आहेत, त्यांनीच या वाहनांच्या पार्किंगसाठी पैसे न घेण्याचा निर्णय करणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. एका बाजूला दहा रुपयांची कुंडी हजार रुपयांना घेणारे शिक्षण प्रमुख आणि शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष आणि दुसऱ्या बाजूला पार्किंगसाठी पैसे आकारण्यास विरोध करणारे नगरसेवक यांच्यामध्ये तत्त्वत: काहीही फरक नाही. दररोज सुमारे नऊशे नव्या वाहनांची भर शहराच्या रस्त्यावर पडते आहे. आजमितीला शहरात असलेली सुमारे अडतीस लाख वाहने शहरात अस्ताव्यस्तपणे हिंडत असतात. ती ठेवण्यासाठी पुरेसे पार्किंग नाही. नव्या इमारतीला बांधकामाची परवानगी देताना तिथे किती वाहने येऊ शकतील याचा कोणताही अंदाज न बांधता डोळे मिटून परवानगी देण्याच्या आजवरच्या मूर्खपणामुळे सगळ्या इमारतींमधील वाहने रस्त्यांवर लावली जात आहेत. खासगी वाहनांचे सोडाच, पण बकाल झालेल्या पीएमपीएलच्या सगळ्या बसगाडय़ा रस्त्यावर भणंगासारख्या उभ्या असतात, याची खरेतर सगळ्या नगरसेवकांना लाज वाटायला हवी. पण तसे घडत नाही, कारण कोणालाही या शहराच्या विकासामध्ये काडीचाही रस नाही.
रस्त्यावर वाहन उभे करायचे असेल, तर त्यासाठी पैसे देणे हा जगातील सगळ्या शहरात पाळला जाणारा नियम आहे. अमेरिकेसारख्या देशात लोकांनी वाहने रस्त्यावर आणूच नयेत, यासाठी पार्किंगचे दर इतके प्रचंड असतात, की त्यापेक्षा घरी बसणे लोक अधिक पसंत करतात. आपल्याकडे सगळेच उलटे. पालिकाच अशा आकर्षक योजना आखते, की प्रत्येकाला वाहन घेण्याची ऊर्मी यावी. या योजनेतला पहिला टप्पा ‘पीएमपीएल’ ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दळभद्री अवस्थेत ठेवण्याचा. दुसरा टप्पा रस्ते कधीही रूंद न करण्याचा, तिसरा टप्पा अरूंद रस्त्यांवर बिनडोकपणे उड्डाणपूल बांधण्याचा आणि चौथा टप्पा रस्त्यांवर वाहने फुकट उभी करण्यास परवानगी देण्याचा. हा सगळाच व्यवहार इतका किळसवाणा आहे, की त्यामुळे या शहरात आणखी काही वर्षांनी चालायला तरी मिळेल की नाही, कोणास ठाऊक. वाहन रस्त्यावर आणायचे असेल, तर ते उभे करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, अशी मानसिकता नागरिकांमध्ये निर्माण करायलाच हवी. त्याऐवजी फुकट फौजदारकी करत आपणच नागरिकांचे खरे वाली, असे दाखवण्याचा हा हट्ट शहराला आणखी खड्डय़ात नेणारा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने पे अँड पार्क या योजनेला दिलेला पाठिंबा अधिक शहाणपणाचा आणि समंजस आहे. काँग्रेसने आणि विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध करणे अतिशय चुकीचे आहे. पार्किंगसाठी पैसे द्यायचे नाहीत, तर मग रस्त्यावर पार्किंगलाच बंदी करायला हवी. तसे करायचे नसेल, तर रस्तोरस्ती पार्किंगसाठी जागा आरक्षित कराव्या लागतील. त्यासाठी बाजारभावाने पैसे मोजायला लागतील. तेवढे पैसे या पालिकेकडे नाहीत. त्यामुळेच गेल्या कित्येक वर्षांत पालिकेला मोठे भूखंड मिळवता आलेले नाहीत. शहरातील वाहनांच्या विक्रीचा वेग एवढा प्रचंड आहे, याचे कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा हे आहे. पीएमपीएलचे अव्यवस्थापन अधिक कार्यक्षमपणे कसे होईल, याचाच विचार करणाऱ्यांना कुणी जाब विचारत नाही. मेट्रो येईल आणि सगळे प्रश्न सुटतील, असे स्वप्न दाखवणाऱ्यांना मेट्रोच्या अधिकाऱ्याची मुदत संपली, तर मुदतवाढ द्यायला हवी, हेही कळत नाही. सगळेच जण जर मूर्खपणाचा अंगरखा घालून बसले, तर पुण्याचे सिंगापूर कसे होणार?
mukund.sangoram@expressindia.com
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on May 22, 2014 3:20 am
