तज्ज्ञांच्या शिफारशींनुसारच नदीपात्रात काम

मेट्रो स्थानक परिसरात सांडपाणी शुद्धीकरण तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांची उभारणी, सूक्ष्म धूलिकणांची मर्यादा तपासण्यासाठी नदीपात्रात दर वीस मीटर अंतरावर डस्ट सेन्सर्स उभारणे, जलप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेणे, तसेच खांबांची उभारणी करताना मातीची योग्य विल्हेवाट लावणे अशा पर्यावरण तज्ज्ञांच्या समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या हमीवर महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या (महामेट्रो) नदीपात्रातील कामाला मान्यता देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) नदीपात्रातील प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पाला काम करण्यास हिरवा कंदील दर्शविला आहे. नदीपात्रातील मेट्रो मार्गिकेच्या कामासंदर्भात एनजीटीच्या आदेशानुसार काही दिवसांपूर्वी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने कामासंदर्भात काही शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत. या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे एनजीटीने स्पष्ट केले आहे.

मेट्रो मार्गिकेच्या बांधकामादरम्यान प्रत्येक २० मीटर अंतरावर धूळ मोजणी यंत्रणा उभारण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मार्गातील दीड किलोमीटर अंतरातील झाडांचे पुनरेपण करणे, घनचकरा, सांडपाण्यावर शास्त्रशुद्ध  प्रक्रिया करून करणे, मेट्रो स्थानकासाठी पुरेशी पार्किंग व्यवस्था करणे अशा शिफारशींची अंमलबजावणी महामेट्रोला करावी लागणार आहे. महामेट्रो आणि महापालिका यांनाही संयुक्तपणे अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचे तज्ज्ञ समितीने स्पष्ट केले आहे. या शिफारशींची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही, यावर समितीचे लक्ष राहील. नदीपात्रातील मेट्रोच्या कामामुळे एकूण ३२ झाडांचे नुकसान होणार आहे. त्याबदल्यात ९६ झाडे लावण्यात यावीत, सूचनांनुसार काम होते की नाही, याची तपासणी प्रत्येक दोन महिन्यांनी करावी, असेही समितीने स्पष्ट केले.

मेट्रोच्या नदीपात्रातील मार्गाला पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला होता. या प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेमुळे नदी आणि आसपासच्या पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार असल्याचे सांगत मेट्रो विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल करण्यात आली होती.  वनाज ते रामवाडी या मेट्रो मार्गिकेचा जवळपास १.३ किलोमीटर लांबीचा मार्ग नदीपात्रातून जाणार आहे. नदीपात्रातील हा मार्ग निळ्या पूररेषेच्या आतून जात आहे. एनजीटीने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात ही बाब आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. त्याविरोधात कित्येक दिवसांपासून एनजीटीमध्ये सुनावणी सुरु होती. सुनावणीवेळी समितीची स्थापना करावी, अशी सूचना एनजीटीने केली होती. त्यानुसार ही समितीही स्थापन करण्यात आली होती.

समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगितले. ते म्हणाले, तज्ज्ञ समितीने त्यांचा अहवाल चार जानेवारी रोजी एनजीटीकडे सादर केला होता. नदीपात्रातील याचिका फेटाळून लावताना एनजीटीने या शिफारशींची आणि सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे.

-डॉ. ब्रिजेश दीक्षित, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक