दोन हजार कोटींच्या निविदांना मान्यता बहुचर्चित समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत विविध कामे करण्यासाठी दोन हजार ५० कोटी रुपयांच्या निविदांना सोमवारी स्थायी समितीने एकमताने मान्यता दिली. यातील बहुतांश कामे ही लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी) या कंपनीला देण्यात आली असून जैन इरिगेशन कंपनीलाही एका कामाचा ठेका देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे फेरनिविदेमुळे १ हजार १०० कोटी रुपयांनी खर्च कमी झाल्याच्या चर्चेवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. स्थायी समितीने या कामांना मंजुरी दिल्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेला गती मिळेल आणि पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला. शहराची भौगोलिक रचना, पाणी वितरणातील असमानता आणि त्रुटी लक्षात घेऊन महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता दिली आहे. त्याअंतर्गत सोळाशे किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकणे, पिण्याच्या पाण्याचे मीटर बसविणे, केबल टाकण्यासाठी खोदाई करणे आणि देखभाल दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र या कामांसाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा चढय़ा दराने आल्यामुळे फेरनिविदा काढण्यात आली होती. या निविदांना अंतिम स्वरूप देऊन सोमवारी प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला आणि स्थायी समितीनेही त्याला मान्यता दिली. फेरनिविदेमुळे १ हजार १०० कोटी रुपयांची बचत झाल्यावरही शिक्कामोर्तब झाले. विविध कामे करण्यासंदर्भात प्रशासनाकडून सहा विभाग करण्यात आले होते. ही सर्व कामे एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात आली आणि एक काम जैन इरिगेशन कंपनीला देण्यात आले. तशी उपसूचनाही मान्य करण्यात आली. येत्या पंधरा दिवसांमध्ये योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. महापालिका प्रशासनाने २ हजार ६०० कोटी रुपयांमध्ये या योजनेचे काम करण्याचे निश्चित केले होते. त्यासाठी पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया मागविण्यात आल्यानंतर त्या २६ टक्के जादा दराने आल्या होत्या. त्यामुळे योजनेचा खर्च ३ हजार १०० कोटींवर पोहोचला होता. त्यासंदर्भात वाद-विवाद आणि आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत नव्याने पूर्वगणन पत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फेरनिविदा मागविण्यात आली. त्यालाही दोन वेळा मुदतवाढ द्यावी लागली होती. फेरनिविदामध्ये सरासरी दहा ते बारा टक्के कमी दराने कंपन्यांनी निविदा भरल्या. सहाही भागात एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीच्या निविदा कमी दराच्या आल्याचेही पुढे आले होते. ‘पाणीपुरवठा योजनेचा प्रायोगिक आराखडा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. यात पाच प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. या भागांबरोबरच शहराच्या अन्य भागातही योजनेचे काम सुरू होईल. प्रारंभी व्यावसायिक वापर होत असलेल्या मिळकतींना पाण्याचे मीटर बसविण्यात येतील. टप्प्याटप्पाने पाण्याचे मीटर बसविण्यात येतील. तीन वर्षांमध्ये यातील बहुतांश कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, ’ असे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले. अमृत योजनेतून २३५ कोटी या योजनेसाठी अमृत योजनेतून २३५ कोटी रुपये मिळणार असून पाण्याच्या साठवणूक टाक्यांसाठी ते वापरण्यात येणार आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेतून २६५ कोटी, तर महापालिकेचा ५५० कोटींचा हिस्सा असून १३०० कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात उभारण्यात येणार आहेत. योजनेची किंमत कमी झाल्यामुळे कर्जरोखेही कमी होणार आहेत. या योजनेच्या कामांसाठी चौदाशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई करावी लागणार असून रस्ते दुरूस्तीचा भार महापालिकेलाच सोसावा लागणार आहे. पुणेकरांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल. - मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष
