शिरूरमधील आलेगाव पागा येथे काम करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील १७ वेठबिगार मजुरांची अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीने सुटका केली. जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने मजुरांची सुटका करण्यात आली. या सर्व मजुरांना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या हस्ते वेठबिगार मुक्तता प्रमाणपत्र देण्यात आले.
केंद्रीय वेठबिगार प्रथा निर्मूलन कायदा १९७६ आणि केंद्रीय क्षेत्रीय वेठबिगार पुनर्वसन योजना २०१६ नुसार कामगारांना प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असते. ज्या जिल्ह्य़ातून मजुरांची मुक्तता करण्यात येते, त्या जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी हे प्रमाणपत्र देतात. या प्रमाणपत्राशिवाय संबंधितांना पुनर्वसनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही आणि ते आपल्या मूळगावीही जाऊ शकत नाहीत.
महसूल कर्मचाऱ्यांचा संप असूनही जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलता दाखवून या मजुरांचे जबाब घेतले. तसेच त्यांना द्यायचे प्रमाणपत्र तयार करून त्यांनी मजुरांना स्वखर्चाने रेल्वे तिकीट काढून दिले. त्यामुळे रात्री उशिरा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या हस्ते या मजुरांना वेठबिगार मुक्तता प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यानंतर या मजुरांचा त्यांच्या मूळ गावी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
तसेच जिल्हाधिकारी राम यांनी मजुरांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्रीय योजनेतून निधी वितरित केला. त्यानुसार १८ वर्षांखालील मजुरांना तीन लाख, महिलांना दोन लाख, तर पुरुषांना एक लाख रुपये पुनर्वसन मदत मिळेल. मुक्तता करण्यात आलेल्या मजुरांमध्ये चार महिला आणि काही बाल मजुरांचा समावेश आहे.
शिरूर येथे लोकशाही क्रांती आघाडी, पुण्यातील हमाल पंचायत आणि जिल्हा प्रशासनाच्या तत्परतेने या मजुरांची सुटका होऊ शकली. जिल्हाधिकारी राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय दंडाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, शिरूरचे तहसीलदार गुरू बिराजदार, अंगमेहनती समितीचे निमंत्रक नितीन पवार, चंदन कुमार, हमाल पंचायतीचे उपाध्यक्ष गोरख मेंगडे, अर्जुन लोखंडे यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला होता.
