पुणे : शहरात एक कोटी रूपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेले १ हजार ६५ मिळकतधारक असून त्यांच्याकडे तब्बल ३ हजार ३३० कोटींची थकबाकी असल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. थकबाकी वसुलीकडे महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने थकबाकीची रक्कम वाढत आहे. दोन वर्षांपूर्वी पर्यंत शहरात ४७४ थकबाकीदारांकडे १ हजार २१८ कोटींची थकबाकी होती. मिळकतकर थकल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या निवासस्थानापुढे बॅण्डबाजा वाजविणारी महापालिका बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीसाठी प्रयत्न का करत नाही, अशी विचारणा शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी आयुक्तांकडे केली आहे. महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात १ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांची माहिती मागितली होती. त्यामधून ही वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. हेही वाचा >>> पुणे: समाजमाध्यमावर वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याने एकावर शस्त्राने वार, मार्केट यार्डातील घटना शहरात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असणारे १ हजार ६५ थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे ३ हजार ३३० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी ७१ दावे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. न्यायालयातील दाव्यांमध्ये ७३७ कोटी रुपये अडकले असून दाेन दाव्यांमध्ये अडकलेली रक्कम ४३२ कोटी रुपयांची आहे अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली आहे. मोबाईल टॉवरचे ६६० दावे असून त्यामध्ये १ हजार ४१९ कोटी रुपये आहे. ही प्रकरणे पण न्यायालात प्रलंबित आहेत. महापालिकेच्या विधी आणि मालमत्ता कर विभागाने विशेष कक्ष स्थापन करून या सर्व दाव्यांचा चा निकाल शीघ्र गतीने लागावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यातील किमान निम्म्या दाव्यांचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला तरी महापालिकेला १००० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> पुणे: मेट्रो प्रकल्पाजवळील जागेत गुंतवणुकीच्या आमिषाने व्यावसायिकाची सव्वाकोटींची फसवणूक महापालिकेने दिलेल्या थकबाकीदारांच्या माहितीमध्ये १०५ दावे दुबार कर आकारणीचे आहेत. त्यातून ३५२ कोटी रुपयांची वसुली होणे अपेक्षित आहे. तसेच १०८ प्रकरणे वादाचे (डिस्पुट) म्हणून दाखविण्यात आली आहेत. त्यामध्ये ३४४ कोटी रुपये अडकले आहेत. यामध्ये ५९ कोटी रुपये संरक्षण खात्याची तर २९ कोटी रुपये महावितरणची थकबाकी आहे. या व्यतिरिक्त अन्य १२१ प्रकरणांमध्ये ४६९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामध्ये जलसंपदा खात्याची थकबाकी ६८ कोटी ४९ लाखांची असून त्याची वसुली महापालिका जलसंपद विभागाला देत असलेल्या पाणी पट्टी मधून करणे आवश्यक आहे. या संबंधीचे पत्र कर आकारणी प्रमुखांनी पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांना तीन वर्षांपूर्वी देऊनही अजून कार्यवाही झालेली नाही, ही बाब ही वेलणकर यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. अनेक थकबाकीदारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित नाही. अशा थकबाकीदारांकडून तत्काळ वसुलीचे प्रयत्न होण्याची गरज आहे. या १०६५ प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करून जास्तीत जास्त वसुली साठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. एकीकडे नियमित कर भरणाऱ्या लाखो नागरीकांना वर्षानुवर्षे मिळणारी ४०% सवलत काढून घ्यायची आणि दुसरीकडे डोंगराएवढी थकबाकी असणा-या मूठभर मालमत्ता धारकांकडून मात्र कराच्या थकबाकीच्या वसुलीचे नगण्य प्रयत्न करायचे हे अक्षम्य आहे. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
