राज्यभरातील नव्वद हजार रिक्षा परवाने पुनर्जीवित होणार

वेगवेगळ्या कारणांनी रद्द असलेले राज्यभरातील ९० हजार रिक्षा परवाने पुनर्जीवित करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रिक्षा संघटनांच्या राज्यव्यापी कृती समितीच्या बैठकीत नुकतेच दिले. त्याचप्रमाणे रिक्षाचालकांसाठी दिवाळीपर्यंत कल्याणकारी मंडळाची घोषणा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
रिक्षा चालकांच्या विविध मागण्यांबाबत मुंबईत नुकत्याच झालेल्या या बैठकीबाबत कृती समितीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी माहिती दिली. रिक्षा चालकांनी दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर आमदार मोहन जोशी यांनी विधान परिषदेमध्ये याबाबत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी याबाबत राज्य शासनाला कृती समितीशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले होते. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री चव्हाण व राज्याचे परिवहन सचिव शैलेशकुमार शर्मा यांनी कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. नितीन पवार यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अजितकुमार जैन आदी त्या वेळी उपस्थित होते.
लोकसंख्येचा विचार करता विविध भागांमध्ये रिक्षांचे परवाने वाढविण्याबाबत रिक्षा संघटनांची मागणी आहे. राज्यात वेगवेगळ्या कारणांनी सुमारे ९० हजार रिक्षा परवाने रद्द झाले आहेत. काही परवान्यांना वारस नसल्याने ते रद्द झालेले आहेत. हे परवाने पुनर्जीवित करण्यात येतील, असे बैठकीत सांगण्यात आले. हे परवाने रिक्षाचा सर्वात जुना बॅच असलेल्यांना प्राधान्याने देण्यात येतील. त्यासंबंधीच्या अटी कृती समितीशी चर्चा करून प्रशासनाकडून ठरविण्यात येतील. त्यानंतर लोकसंख्या लक्षात घेता त्यानुसार नवे परवाने देण्याचा विचार होईल, असे बैठकीत ठरविण्यात आले.
रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना व्हावी, ही संघटनांची अनेक दिवसांची मागणी आहे. या मागणीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. येत्या दिवाळीच्या सणापूर्वी रिक्षा चालकांच्या कल्याणकारी मंडळाबाबत घोषणा केली जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई क्षेत्र प्राधिकरणात रिक्षा फिटनेस प्रमाणपत्रास उशीर झाल्यास दिवसाला शंभर रुपये दंड आकारण्याबाबत फेरविचार करणार असल्याचेही सांगण्यात आले. रिक्षा परवान्याचे हस्तांतरण करायचे झाल्यास त्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क अवास्तव व रिक्षा चालकांना परवडणारे नसल्याने ते कमी करण्याची मागणी कृती समितीच्या वतीने बैठकीत मांडण्यात आली. या प्रकरणाची पाश्र्वभूमी मुख्यमंत्र्यांकडून तपासण्यात येऊन त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासनाकडून बैठकीत सांगण्यात आले.