पुणे : राज्यातील आदिवासी शाळांमध्ये ८० कोटींचा, तर सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या पोषण आहारात २५० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. यासाठी आंबेगाव तालुक्यातील एका खासगी दूध उत्पादक संस्था आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्था दूध घोटाळ्यात सहभागी आहे. तर क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ई-कॅमर्स सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या कंपन्यांना शालेय पोषण आहारात कंत्राट देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. रोहित पवार यांनी कोणत्याही नेत्याचे नाव घेतले नसले तरी, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रिफ, प्रसाद लाड या नेत्यांशी या संस्था आणि कंपन्या संबंधित आहेत. रोहित पवार यांची इडीकडून चैकशी सुरू करण्यात आल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे पुढे आली असून ती जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी शुक्रवार पत्रकार परिषद घेतली. हेही वाचा - मोहिते-पाटलांच्या घराण्यात उमेदवारी नाकारण्याचा ५२ वर्षांतील दुसरा प्रसंग राज्यातील ५५२ आश्रम शाळेतील १ लाख ८७ हजार ३९२ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २५० मिलीलिटर दूध पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी पहिला करार २०१८-१९ आणि दुसरा करार २०२३-२४ मध्ये करणयात आला. एखाद्या संस्थेला दूध पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिले जाते. त्यासाठी निवदा काढल्या जातात आणि ज्याची बोली कमी त्याला काम दिले जाते. २०१८-१९ मध्ये ४६.४९, ४९.७५ प्रती लिटर दराने निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या करारावेळी शासनाने २०० मिलीलिटर टेट्रा पॅक २९.२० रुपये दराने खरेदी केला. त्यामुळे एका लिटरचा भाव १४६ रुपये झाला. राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० रुपयांपेक्षा कमी दर दिला जात असताना एका संस्थेला १४६ रुपये प्रति लिटर दर दिला असून त्यामध्ये ८० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून पराग मिल्क आणि वारणा दूध या कंपन्या कोणाशी संबंधित आहेत, अशी विचारणा रोहित पवार यांनी केली. हेही वाचा - बच्‍चू कडू यांच्या खेळीने महायुतीसाठी डोकेदुखी वाढणार ? ते म्हणाले की, समाजकल्याण विभागातही कंत्राट आणि उपकंत्राटे देऊन २५० कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. राज्यातील ४४३ शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये ४२ हजार ९८६ तर ९३ शासकीय निवासी शाळांमध्ये १४ हजार ४०० विद्यार्थी आहेत. अशा एकूण ५७ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविण्याचे कंत्राट दिले जाते. २०१९-२० मध्ये स्थानिक स्तरावर निविदा काढून प्रति विद्यार्थी प्रति महिना ४००० हजार याप्रमाणे कंत्राट दिले जात होते. २०२२ मध्ये प्रति विद्यार्थी ५ हजार २०० रुपये दराने निविदा काढण्यात आले. त्यामध्ये थेट २५ टक्के वाढ करण्यात आली. हेही वाचा - ओला, उबरवरील कारवाईला ‘ब्रेक’! आरटीओचे एक पाऊल मागे; कारण काय… ज्या कंपन्यांना कंत्राट मिळाले आहे त्या कंपन्या सरकारमधील लोकांशी संबंधित आहेत. प्रति वर्षी ३५० कोटी याप्रमाणे तीन वर्षांत १ हजार ५० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले असून त्यामध्ये २५० कोटींचा घोटाळा करण्यात आला आहे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ई-कॅमर्स सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना शालेय पोषण आहाराचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला.
