आधार सक्तीनंतर अन्य ओळखपत्रांची गरज काय?

आधारविषयक कायद्यामध्ये ‘वैकल्पिक ओळखपत्र’ असा स्पष्ट उल्लेख केलेला असूनही विविध कल्याणकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करणे अनाकलनीय आहे. ओळखीचा पुरावा म्हणून आधारची सक्ती असेल तर मतदार ओळखपत्र, पारपत्र अशा ओळखपत्रांची गरज काय, असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी शनिवारी उपस्थित केला आहे.

‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’तर्फे आयोजित कार्यक्रमामध्ये ‘गोपनीयतेचा अधिकार – काल, आज आणि उद्या’ या विषयावर दातार यांचे व्याख्यान झाले. ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’चे अध्यक्ष आणि जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, प्रा. अमिताव मलिक आणि मानद संचालक प्रशांत गिरबने यावेळी उपस्थित होते.

दातार म्हणाले, देशातील एकूण पॅन कार्डपैकी ०.४ टक्के पॅन कार्ड बोगस आहेत, मग इतर ९९.६ टक्के नागरिकांवर पॅन कार्डला आधार कार्ड जोडण्याची सक्ती कशासाठी केली जाते? गोपनीयता या शब्दाची व्याख्या करणे आणि त्याच्या सीमा ठरविणे ही गोष्ट सोपी नाही. गोपनीयतेच्या अधिकाराचा विचार करताना स्वातंत्र्य, माहितीची गोपनीयता आणि निर्णय स्वातंत्र्याची गोपनीयता हे तीनही आयाम विचारात घ्यावे लागतात. जगभरात १९ व्या शतकापासून विविध न्यायालयीन खटल्यांमध्ये यावर ऊहापोह करण्यात आला आहे. सन १९५४ पासून विविध खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेविषयी आपले मत मांडले आहे.  गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता मिळाली असली तरी सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात या अधिकाराचे रक्षण करणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे.  एका बाजूला आधारच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण माहिती गोळा करणारे सरकार आणि दुसरीकडे समाजमाध्यमांतील माहिती गोळा करून तुमच्या निर्णयक्षमतेवर प्रभाव पाडणाऱ्या जाहिराती करणाऱ्या खासगी कंपन्या यामुळे व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे कठीण होत चालल्याचेही दातार म्हणाले.