शहरात उभ्या असलेल्या हजारो बेकायदेशीर मोबाईल टॉवरचा शोध घेण्यासाठी एका खासगी कंपनीला काम देण्याच्या घोषणेनंतर प्रत्यक्षात बेकायदेशीर टॉवरचा शोध आणि कारवाई याबाबत काहीही झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
स्थायी समितीचे सदस्य पृथ्वीराज सुतार आणि हेमंत रासने यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. विविध कंपन्यांनी संपूर्ण शहरात हजारो मोबाईल टॉवर बेकायदेशीर रीतीने उभे केले असून मोबाईल कंपन्या सरसकट महापालिकेचा मिळकत कर बुडवत आहेत. त्यामुळे अशा टॉवरचा शोध घेण्याचे काम महापालिकेने एका खासगी कंपनीला दिले आहे. कंपनीने आतापर्यंत काय माहिती दिली, किती बेकायदा टॉवर आढळून आले, किती टॉवरवर प्रशासनाने कारवाई केली, किती दंड वसूल केला असे अनेक प्रश्न स्थायी समितीमध्ये उपस्थित केले असता कंपनीने अद्याप काही माहितीच दिली नसल्याचे उत्तर सदस्यांना देण्यात आले. महापालिकेने बेकायदा टॉवरबाबत फक्त गाजावाजा केला, कारवाई केलीच नाही, असे सुतार आणि रासने यांचे म्हणणे आहे.
बेकायदा मोबाईल टॉवरवर सहा महिन्यांपूर्वी मुख्य सभेत टीका झाल्यानंतर लगेचच कारवाई हाती घेण्यात आली आणि काही टॉवर पाडण्यातही आले. मात्र ही कारवाई आठवडाभरातच थांबली. त्यानंतर मात्र एकाही टॉवरवर कारवाई झालेली नाही. तसेच दंडदेखील वसूल करण्यात आलेला नाही. मुळातच, बेकायदा टॉवरची माहिती मिळवण्यासाठी खासगी कंपनीला काम देण्यात आले होते आणि त्यानंतरही कारवाई केली जात नसल्याचेच दिसत आहे. त्यामुळे बेकायदा टॉवरचा शोध थांबला की काय, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.