पुणे जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रामध्ये ८० शाळा शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परवानगीशिवाय सुरू असून या शाळांची मान्यता काढून घेण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेने घेतला असल्याचे त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १८ नुसार कोणतीही शाळा सुरू करताना शासनाची किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्य़ातील ८० शाळा मान्यतेशिवाय सुरू असून या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यामध्ये आंबेगाव तालुक्यात एक, बारामती तालुक्यात ६, भोर तालुक्यात ४, दौंड तालुक्यात ४, हवेली तालुक्यात ३, इंदापूर तालुक्यात ७, जुन्नर तालुक्यात ६, खेड तालुक्यात १२, मावळ तालुक्यात १४, मुळशी तालुक्यात १२, पुरंदर तालुक्यात ५ आणि शिरूर तालुक्यातील ११ शाळांचा समावेश आहे.
शासनाच्या मान्यतेशिवाय किंवा शासनाने मान्यता काढून घेतल्यानंतर शाळा चालवण्यात येत असेल तर संस्थाचालकांना १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तरीही शाळा सुरू राहिल्यास दर दिवशी १० हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद अधिनियमामध्ये आहे. या तरतुदीनुसार शाळांवर कारवाई करण्यात येत आहे.