महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने ३४ गावांच्या समावेश होण्याबाबत राज्य शासन अनुकूल असले तरी या गावात पायाभूत आणि मूलभूत सुविधा देण्याबरोबरच गावांच्या विकासासाठी तब्बल पाच हजार ७४० कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर (गुडस् सव्‍‌र्हिस टॅक्स-जीएसटी) त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबतची अनिश्चितता आणि उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत या पाश्र्वभूमीवर कोटय़वधी रुपयांची ही रक्कम कशी उभारायची, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे आहे. गावांच्या समावेशानंतर राज्य शासनाकडे काही रक्कम मागण्यात येणार असली तरी प्रारंभीची काही वर्षे या गावातून मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. म्हाळुंगे, सूस, बावधन (बुद्रुक), किरकिटवाडी, पिसोळी, लोहगांव, कोंढवे-धावडे, कोपरे,नांदेड, खडकवासला, शिवणे, आंबेगाव, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, उंड्री, उरूळी देवाची, मंतरवाडी, होळकरवाडी, हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, फुरसुंगी, नांदोशी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, काळेवाडी आणि वाघोली अशी गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. ही गावे महापालिकेत घेण्यास तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आल्याची चर्चाही प्रशासकीय पातळीवर सध्या सुरु आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ही गावे महापालिका हद्दीत येणार असे बोलले जात होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळातही त्याबाबत सातत्याने चर्चा केली गेली. पण ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली तर या गावांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेला उचलावी लागणार आहे. गावांच्या समावेशाबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना गावांसाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि खर्चासंदर्भात अहवाल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पाच हजार ७४० कोटींची अंदाजित रक्कम या गावांवर खर्च करावी लागेल, असे नमूद करताना विभागवार खर्चाची रक्कम दिली होती. हा अहवाल होऊनही दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ उटलला आहे. त्यामुळे हा खर्चही वाढणार आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी तर सात हजार कोटींच्या आसपास ही रक्कम लागेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. महापालिकेचे सध्याचे अंदाजपत्रक हे पाच हजार सहाशे कोटींचे प्रशासनाकडून तयार करण्यात आले आहे. गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचा आकडा गाठणे महापालिका प्रशासनाला साध्य झाले नसल्याची कबुली प्रशासनाने दिली होती. त्यातच आता जुलै महिन्यापासून जीएसटी प्रस्तावित आहे. हा कायदा लागू झाल्यावर केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून महापालिकेला अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारवरील महापालिकेचे अवलंबित्व वाढणार आहे. महापालिकेचे सध्याचे उत्पन्नाचे स्त्रोत हे मर्यादित आहेत. मिळकत कराची थकबाकी वसूल करण्यास प्रशासनाला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या गावांवर प्रारंभी काही खर्च करायचा झाल्यास त्यासाठी पैसा कसा उपलब्ध करायचा, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला भेडसाविणार आहे. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, रस्ते, भूसंपादनासाठी महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. तत्काळ कामे करण्याबरोबरच पुढील पाच वर्षांसाठी प्रशासनाला कामे करावी लागणार आहेत. याशिवाय या गावातील मिळकतींना कर आकारणीच्या कक्षेत कशा पद्धतीने आणायचे हेही आव्हान आहे. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्नही प्रशासनाला हाताळावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रारंभीची काही वर्षे महापालिकेला गावे समाविष्ट झाल्यानंतरही मोठा महसूल मिळणे अवघडच ठरणार असल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे. बारा जूनपर्यंत निर्णय गावांच्या समावेशाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य शासनाकडून त्यांची बाजू मांडण्यात आली. गावे घेण्यास राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. मात्र बारा जूनपर्यंत त्याबाबचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता हा निर्णय आणखी काही दिवस लांबणीवर पडला आहे. गावांच्या समावेशाची प्रक्रिया पूर्ण करूनही अंतिम निर्णय घेण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. त्याविरोधात हवेली नागरी कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
