पुणे : देशातील वाहन उद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र असलेले पुणे आता पर्यायी इंधनांवरील वाहनांचेही केंद्र होण्यासाठी ‘पुणे पर्यायी इंधन परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. २ ते ५ एप्रिल दरम्यान होत असलेल्या या परिषदेत पर्यायी इंधनांवरील वाहनांच्या प्रदर्शनासह पहिल्यांदाच इलेक्ट्रिक वाहनफेरी ३ एप्रिलला होणार आहे. राज्य सरकारच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅषग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) यांच्यातर्फे ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. सिंचननगरच्या मैदानावर इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन आणि जैवइंधनावरील वाहनांचे प्रदर्शन २ ते ५ एप्रिल दरम्यान भरवण्यात येणार आहे. नामांकित कंपन्यांची वाहने प्रदर्शनात मांडली जातील, नवी वाहने सादर केली जातील. प्रदर्शनाला प्रवेश विनामूल्य आहे. परिषदेतील चर्चासत्रात भारतातील वाहतुकीचे भविष्य, इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढवणे, भविष्यातील वाहतुकीसाठीची गुंतवणूक, नव्या वाहतूक सुविधांसाठीची गुंतवणूक आदी विषयांवर चर्चा करण्यात येईल. एमसीसीआयएचे महासंचालक प्रशांत गिरबने म्हणाले, की शाश्वत, स्वच्छ आणि हरित वाहतुकीकडे संक्रमण होत असताना राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन पर्यायी इंधनासंदर्भातील परिषद पुण्यात आयोजित करणे महत्त्वाचे आहे. वाहनांच्या प्रदर्शनात पुणेकरांना वेगवेगळी वाहने पाहता आणि खरेदी करता येतील. जागेवरच वाहनांच्या नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. पर्यायी इंधनांवरील वाहनांचे शहर म्हणून पुण्याचे स्थान देशात अधिक ठळक होण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची आहे. येत्या काळात ही परिषद अधिक व्यापक आणि महत्त्वाची होईल याबाबत विश्वास आहे. राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अलीकडेच इलेक्ट्रिक वाहनांचे धोरण जाहीर केले आहे. देशातील सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहने राज्यात आहेत. तसेच गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री १५३ टक्क्यांनी वाढली आहे. भविष्यात पुण्याचे अर्थकारण इलेक्ट्रिक वाहनांवर चालले पाहिजे. जगभरात हरित उद्योग वाढत असताना ही संधी चुकवून चालणार नाही. नव्या क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण झाल्या पाहिजे या विचारातून पर्यायी इंधन परिषद ही पुण्याची परिषद व्हायला हवी. वाहन क्षेत्राला दिशा देणारी ही परिषद व्हायला हवी. इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधनांवरील वाहनांबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. पुणेकरांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. राज्य शासनासह प्रशासनातील सर्व गाडय़ा २०२५पर्यंत इलेक्ट्रिक असतील. येत्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राज्यभरातील चार्जिग स्टेशन दर्शवणारे अॅप तयार करण्याचे नियोजन आहे. - आदित्य ठाकरे, पर्यावरणमंत्री
