बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व महापालिकांमधील शिक्षण मंडळे, तसेच शाळा मंडळे आणि स्थानिक समित्या बरखास्त करण्यात आल्या असून तसा अध्यादेश राज्य शासनाने जारी केला आहे. अध्यादेशाची अंमलबजावणी त्वरेने सुरू झाली असून शिक्षण मंडळ सदस्यांची पदेही या अध्यादेशानुसार रिक्त झाली आहेत. या निर्णयामुळे सर्व राजकीय पक्षांना दणका बसला आहे आणि शिक्षण मंडळांचा संपूर्ण कारभार महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या ताब्यात आला आहे.
कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे असून त्यासाठी त्या त्या महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच नगरपालिकांमध्ये शिक्षण मंडळे स्वतंत्रपणे काम करत होती. या शिक्षण मंडळांकडून स्वतंत्रपणे कारभार चालवला जात होता. मात्र, त्यासाठीचा निधी महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका यांच्याकडून दिला जात होता. नव्या निर्णयानुसार ही सर्व मंडळे आता बरखास्त झाली आहेत. ज्या कार्यकर्त्यांला नगरसेवक करता येत नव्हते अशा कार्यकर्त्यांची वर्णी आतापर्यंत महापालिका शिक्षण मंडळांवर लावली जात असे. राज्यातील असे हजारो कार्यकर्ते आता पदमुक्त झाले आहेत.
शिक्षण मंडळाचा कारभार चालवण्यासाठी यापुढे महापालिका अंतर्गत शिक्षण समिती स्थापन केली जाईल किंवा शाळा मंडळे स्थापन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका वा जिल्हा परिषदांमध्ये जशा विविध समित्या काम करतात तशाच पद्धतीने महापालिकांमध्ये वा जिल्हा परिषदांमध्ये निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी या समितीवर नियुक्त केले जातील. या समितीवर कोणाची नियुक्ती करायची याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्या त्या संस्थेच्या मुख्य सभेत ही समिती नियुक्त केली जाईल. तसेच शिक्षण मंडळासाठीचे आर्थिक विषय स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी येतील.
..म्हणून हा निर्णय झाला
केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा केला असून तो १ एप्रिल २०१० पासून अमलात आला आहे. बालकांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत राज्य शासन व स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या यांचीही निश्चिती कायद्यात आहे. या तरतुदी लक्षात घेता राज्याने केलेल्या कायद्यातील तरतुदी निर्थक झालेल्या आहेत. म्हणून प्राथमिक शिक्षणात एकरूपता आणण्यासाठी हा निर्णय घेणे शासनास इष्ट वाटते. त्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निर्णयाचे परिणाम
– सर्व शिक्षण मंडळांचे अस्तित्व संपले
– शिक्षण मंडळ सदस्यही पदमुक्त
– राजकीय क्षेत्रात मोठी नाराजी
– मंडळाचा कारभार महापालिका, नगरपालिकांकडे
– आर्थिक बाबी स्थायी समितीकडे येणार
– मंडळांची मालमत्ता महापालिकांकडे