पुणे : चौदा वर्षांच्या परिश्रमातून कचरा सेवकांनी घनकचरा संकलनाच्या उभ्या के लेल्या प्रभावी व्यवस्थेला बळकट करण्याऐवजी खासगीकरणासारखे पर्याय शोधण्यात येत आहेत. मात्र त्यामुळे ‘स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थे’बरोबरच शहरात निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रारूपावरही सर्वपक्षीय नगरसेवक घाला घालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचा फटका नागरिकांबरोबरच पर्यावरण आणि कचरा संकलन व्यवस्थेला बसण्याची भीती आहे. घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्यासाठीचे स्वच्छ सहकारी सेवा संस्थेकडून के ले जात असलेले काम काढून घेण्याचा घाट घालणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आता स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्याचा खेळ सुरू के ला आहे. स्वच्छ संस्थेला गेल्या सहा महिन्यांत पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. करार संपुष्टात आल्यानंतर सातत्याने मुदतवाढ देऊन स्वच्छ संस्थेकडून के वळ काम करून घेतले जात असल्याबाबत स्वच्छ सेवकांकडूनही नाराजी व्यक्त के ली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’ने कामगार संघटना आणि कामगार नेत्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी ‘स्वच्छ’कडील काम काढून घेण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. शहरातील ३ हजार ५०० कचरा वेचकांच्या कामाविषयी आणि त्यांच्या संस्थेविषयी महापालिका सातत्याने अनास्था दाखवित आहे. स्वच्छ संस्थेला देण्यात येत असलेल्या तात्पुरत्या मुदतवाढीतून हेच स्पष्ट झाले आहे. कचरा संकलनाचे खासगीकरण झाल्यास शहराचे घनकचरा संकलनाचे प्रारूप मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. ‘मुदतवाढ देणे हा पर्याय नाही. कामामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात कोणी चर्चा करत नाही. आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही काम काढून घेण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. या निर्णयाविरोधात स्वच्छ सेवकांमध्ये नाराजी असून आंदोलनाची संस्थेची भूमिका कायम आहे,’ असे स्वच्छ संस्थेचे संचालक हर्षद बर्डे यांनी सांगितले. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे कार्याध्यक्ष उदय भट म्हणाले की, कचरा संकलनाचे स्वच्छ संस्थेचे काम उत्तम होत आहे. सेवकांची किं वा कामगारांची पिळवणूक करणारी यंत्रणा उभी करण्यास कायमच विरोध आहे. स्वच्छ संस्थेलाच कचरा संकलनाचे काम मिळावयास हवे. स्वच्छ संस्थेकडून के ल्या जाणाऱ्या आंदोलनाला संघटनेचा कायम पाठिंबा असेल. ‘महापालिका आयुक्तांबरोबर तसेच स्वच्छच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा के ली जाईल. स्वच्छ संस्थेबाबतचे आक्षेप आणि कामातील त्रुटी दूर करण्यात येतील. त्यांचे काम काढून घेतले जाणार नाही. त्याबाबत येत्या काही दिवसांत योग्य ती भूमिका घेतली जाईल,’ असे आश्वासन सभागृहनेता गणेश बीडकर यांनी दिले. करोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेवेळी प्रोत्साहन भत्ता, आयुर्विमा, संरक्षित साधने उपलब्ध झाली नाहीत. त्याबाबत कोणीही काही बोलत नाही. मात्र उपजीविके चे साधन काढून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. करोना संसर्गामुळे सहकाऱ्यांचे निधन झाले मात्र त्यानंतरही सामाजिक भावनेतून सेवकांनी काम सुरू ठेवले, याची जाणीव महापालिके ला का नाही, अशी विचारणा कचरा सेविका राणी शिवशरण यांनी के ली. स्वच्छ संस्थेबरोबर दीर्घकालीन करार न करता संस्थेला फक्त मुदतवाढ दिली जात आहे. प्रत्यक्षात घरोघरी जाऊन कचरा संकलित करण्याचे काम संस्थेचे सेवक अतिशय चांगल्या पद्धतीने करत आहेत. त्यांच्या कामाबाबत बहुतांश नगरसेवकही समाधानी आहेत. तरीही संस्थेला सातत्याने फक्त मुदतवाढ दिली जाते, हे चुकीचे आहे. संस्थेच्या कामाला पाठिंबा सगळे देतात पण करार करण्याचे मात्र भिजत घोंगडे ठेवले जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आंदोलन वा अन्य लोकशाही मार्गाने समाजापुढे आणण्याचा आम्ही निश्चितच प्रयत्न करणार आहोत. - डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ कामगार नेते बारा महिने शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी झटणाऱ्या स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेणे चुकीचे आहे. हवी तेव्हा त्यांची सेवा घ्यायची आणि हवी तेव्हा त्यांची सेवा थांबवायची, याला विरोध आहे. - मुक्ता मनोहर, सरचिटणीस, पुणे महापालिका कामगार युनियन
