स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांना असलेली एक लाख रुपये उलाढालीची वार्षिक मर्यादा वाढविण्यात येणार असून, येऊ घातलेल्या नव्या मर्यादेमुळे ७० ते ८० टक्के व्यापारी स्थानिक संस्था करातून वगळले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे. गुरुवारी पुण्यात एका समारंभानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘पुण्यातील व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी माझी दोन-तीन वेळा चर्चा झाली असून, त्यांनी केलेल्या बऱ्याच सूचना मान्य करण्यात आल्या आहेत. हा कर व्यापाऱ्यांवर नसून तो नागरिकांवरील कर आहे. व्यापारी तो सरकारच्या वतीने गोळा करणार आहेत. कर किती टक्के असावा हे ठरविण्याचा अधिकार महापालिकेचा आहे. एलबीटीसाठी एक लाख रुपयांच्या वार्षिक उलाढालीची मर्यादा जाचक असल्याची व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे. ही मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे. नव्या मर्यादेनुसार ७० ते ८० टक्के व्यापारी एलबीटीतून वगळले जातील. नवीन मर्यादेबाबत स्वतंत्र घोषणा करण्यात येणार असून कराला स्थगिती दिली जाणार नाही. व्यापाऱ्यांना अजूनही अडचणी असल्यास सरकार चर्चेस तयार आहे. मात्र त्यांनी बंद पुकारून नागरिकांना त्रास देऊ नये.’’
सिंचनासाठीचे पाणी उद्योगांकडे वळविले गेल्याच्या ‘प्रयास’ या संस्थेच्या अहवालासंबंधीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘सिंचन श्वेतपत्रिकेबाबत चौकशी सुरू असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील चौकशी होईल. पाणीवाटप ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्याचा पूर्वीचा प्राधान्यक्रम आता बदलण्यात आला आहे. आता पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देऊन त्यानंतर शेतीसाठी आणि नंतर उद्योगांसाठी असे पाणीवाटप करण्यात येते.’’
‘अजित पवारांचे वक्तव्य दुर्दैवी’
विधिमंडळातील आमदार मारहाण प्रकरण आणि नुकतीच अजित पवार यांनी केलेली वादग्रस्त वक्तव्ये या घटना दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. अजित पवार यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली आहे तसेच विरोधकांशी आपली याबाबत चर्चा झाली आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी अधिक काहीही बोलण्यास नकार दिला.