‘व्हच्र्युअल क्लासरूम’च्या रूपाने बालचित्रवाणीला आता संजीवनी मिळणार आहे. ‘राज्य शासनाने बालचित्रवाणीची जबाबदारी घेतली असून कर्मचाऱ्यांचेही प्रश्न सोडवले जातील,’ असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. तावडे यांनी बालचित्रवाणीला गुरुवारी भेट दिली.
गेली अनेक वर्षे शासकीय अनास्थेमुळे बालचित्रवाणीची ही संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. ही संस्था स्वायत्त असली, तरीही राज्यशासनाची आहे. अपुरा निधी, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे संस्था शेवटच्या घटका मोजत आहे. गेली अनेक वर्षे केंद्र शासनाकडून कार्यक्रमांची निर्मिती करण्यासाठी देण्यात येणारा निधी वापरून संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येत होते. मात्र, गेल्यावर्षी तत्कालीन संचालकांनी प्रकल्पांच्या संमतीसाठी होणाऱ्या बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांसाठी संस्थेला निधी देण्यास केंद्राने नकार दिला. त्यामुळे संस्थेतील ४३ कर्मचारीही गेले नऊ महिने पगारापासून वंचित होते. मात्र, आता या संस्थेला उभे राहण्यासाठी पुन्हा एक संधी मिळणार आहे. ‘व्हच्र्युअल क्लासरूम’च्या प्रकल्पाची जबाबदारी बालचित्रवाणीला देण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे थकलेले वेतनही देण्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिले आहे. त्यांनी बालचित्रवाणीला गुरूवारी भेट दिली. पुण्याच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यांनीही बालचित्रवाणीबाबतचे निवेदन तावडे यांना दिले आहे.
याबाबत तावडे म्हणाले,‘‘बालचित्रवाणीकडे चांगले काम करण्याची अजूनही क्षमता आहे. सध्या राज्यात ‘व्हच्र्युअल क्लासरूम’ चा प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आहे. बालचित्रवाणीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा बालचित्रवाणीकडे आहेत, ज्या कमी आहेत त्या देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. आवश्यक असलेल्या सुविधा किंवा सामग्रीबाबत अहवाल देण्याबाबत कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही शासनाचीच संस्था आहे आणि त्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतचे प्रश्नही सोडवण्यात येतील. संस्था स्वायत्तच राहील, मात्र येत्या काळात बालचित्रवाणी स्वत:च्या पायावर उभी राहावी, यासाठी आवश्यक त्या गोष्टींचे साहाय्य संस्थेला देण्यात येईल. मात्र, कर्मचाऱ्यांनाही नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपल्याला सिद्ध करावे लागेल. ती कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी असेल. स्पर्धेत टिकून राहण्याची जबाबदारी संस्थेची असेल.’’