देशभरातील ६५ शहरांमधून ‘बेस्ट सिटी’ ठरलेल्या पिंपरी-चिंचवडचा राजकीय डावपेचांमुळे ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानात समावेश झाला नाही. तरीही शहरातील बदलते स्वरूप पाहता उद्योगनगरी खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट सिटी’च असल्याचे चित्र आहे. जकातीच्या भरघोस उत्पन्नावर शहराची ‘श्रीमंती’ अवलंबून होती. मात्र, जकात बंद झाली, एलबीटीही अल्पावधीत रद्द झाला. तरी अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही ‘श्रीमंती’ अबाधित राहिल्याने उद्योगनगरीची विकासाची घोडदौड सुरूच आहे. गेल्या दहा वर्षांत पिंपरी-चिंचवडचे मोठय़ा प्रमाणात नागरिकीकरण झाले आहे. मोठे रस्ते, भव्य प्रकल्प आणि अनेकविध विकासकामांमुळे शहराचा कायापालट झाला आहे. केंद्राच्या ‘बेस्ट सिटी’ स्पर्धेत शहराने बाजी मारली. मात्र, सर्व निकषांमध्ये बसत असतानाही पिंपरीला ‘स्मार्ट सिटी’तून डच्चू मिळाला. तरीही उद्योगनगरीची घौडदौड थांबलेली नाही. जलद प्रवासी सेवेसाठी सांगवी ते किवळे आणि नाशिक फाटा ते वाकड हे दोन बीआरटी मार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. या मार्गामुळे प्रवाशांची सोय झाली, प्रवाशांची संख्या वाढल्याने पीएमपीचे उत्पन्नही वाढले. जकात रद्द झाली, तेव्हा अनेकांनी भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. जकातीतून मिळणारे उत्पन्न एलबीटीतून मिळत नव्हते. बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या भरघोस उत्पन्नाला उतरती कळा लागली होती. उत्पन्नाचे मयरादित स्रोत आणि उधळपट्टीची अनेक साधने पाहता खर्चाचे काय होणार अशी चिन्हे तेव्हा होती. मात्र, ती वेळ आली नाही. उत्पन्नाची घडी व्यवस्थित बसली आहे. मोठय़ा कंपन्यांचा परिसर असल्याचा फायदा महापालिकेला होतो आहे. त्यांच्याकडून एलबीटी जमा होत आहे, तसेच बांधकाम विकास शुल्कही मोठय़ा प्रमाणावर जमा होत आहे. करसंकलन विभागाच्या उत्पन्नाचाही आलेख चढता आहे. महापालिकेच्या ठेवी ५०० कोटींच्या आहेत आणि त्यांना हात लावण्याची वेळ अजून तरी आलेली नाही. फक्त घोषणांचा थाट; पण पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार हेच सूत्र राहिलेल्या पिंपरी पालिकेने मावळत्या वर्षांत कोणत्याही नवीन प्रकल्पाची घोषणा केली नाही आणि एखादा प्रकल्प पूर्णपणे मार्गी लावला, असेही झाले नाही. घोषणांचा थाट; पण ‘पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट’, अशीच उद्योगनगरीची मावळत्या वर्षांतील वाटचाल दिसून आली. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’ असून त्यावरून फक्त राजकारणच सुरू असल्याने हजारो नागरिकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. शहरात हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे असून दंड आकारून ती नियमित करण्याचा प्रस्ताव केवळ चर्चेत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेला पाडापाडीची कारवाई करणे भाग आहे. तर, मतपेटीचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून राज्यकर्त्यांना काहीतरी सकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ कुरघोडीचे आणि श्रेयाचे राजकारण होत राहिल्याने प्रत्यक्ष निर्णय झाला नाही. शास्तीकराची तीच गत आहे. मोठा गाजावाजा करत शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्या दृष्टीने कार्यवाही मात्र झालेली नाही. दोन वेळचे पाणी एक वेळ झाले. कत्तलखान्याचा विषय शासनदरबारी अडकला आहे. कत्तलखान्यावरून धार्मिक राजकारण आहे तितकीच त्यामध्ये आर्थिक गणितेही आहेत. मोशीतील कचरा डेपो हलवा, ही मोशीकरांची मागणी कायम असतानाच पुनावळ्यातील ५५ एकरात होणाऱ्या नियोजित कचरा डेपोलाही तीव्र विरोध होतो आहे. त्यामुळे भविष्यात पुण्याप्रमाणे पिंपरीतही कचऱ्याची समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. १२५ कोटी खर्च करून उभारण्यात येणारा चिंचवड-एम्पायर इस्टेट येथील उड्डाणपूल रेंगाळत पडला आहे. असे अनेक प्रकल्प रखडले असून काही न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत. घोषणांचा पाऊस पडला, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र होऊ शकलेली नाही.
