लष्कराने बोपखेल आणि पिंपळे सौदागर येथील रहदारीचे रस्ते बंद केल्यामुळे पुण्यात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. ग्रामस्थांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर संबंधित दोन्ही विषयांमध्ये संरक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास त्यांनी या वेळी स्पष्टपणे असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सध्या लष्कराने ‘बोपखेल ते खडकी ५१२’ या मार्गावर बांधलेल्या तात्पुरत्या पुलाच्याच जागेवर महापालिकेच्या वतीने उड्डाणपूल बांधण्याच्या निर्णयावर बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. तर, पिंपळे सौदागरसाठी मूळ रस्ता सुरू न करता पर्यायी मार्गाचाच तोडगा मान्य करण्यात आला.
पुण्यात संरक्षणमंत्री पर्रिकर यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी सकाळी नवीन विश्रामगृहात बैठक झाली. खासदार श्रीरंग बारणे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, पिंपरीचे महापालिका आयुक्त राजीव जाधव यांच्यासह महापालिकेचे आणि लष्कराचे अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत पर्रिकरांनी दोन्ही प्रकरणातील बारकावे लक्षात घेतले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोपखेलमधील रस्ता बंद केल्यानंतर लष्कराने तात्पुरत्या स्वरूपाचा पूल नागरिकांसाठी सुरू केला होता. बोपखेलमधून पुढे खडकीत ‘५१२’ येथे निघणारा रस्ता पर्यायी मार्ग म्हणून निश्चित करण्यात आला होता. तथापि, तेथे दारूगोळा कारखाना असल्याचे कारण देत कारखान्याने आक्षेप घेतला. यासंदर्भात, चर्चा झाली असता दारूगोळा कारखान्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवून दिले जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आली आणि महापालिकेच्या वतीने तेथे उड्डाणपूल उभारण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. िपपळे सौदागर ते रक्षक सोसायटी दरम्यानचा रस्ताही लष्कराने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद केला आहे. त्या ठिकाणी मूळ रस्ता पूर्ववत सुरू करण्यास लष्कराने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कुंजीर वस्ती ते साई चौक हा पर्यायी रस्ता सुरू करण्याविषयी सकारात्मक चर्चा झाली. याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना करण्यात आली. या वेळी नगरसेवक चंद्रकांता सोनकांबळे, संजय काटे, शत्रुघ्न काटे, माजी नगरसेवक विठ्ठल काटे आदींची उपस्थिती होती.
लष्कराने बोपखेल आणि पिंपळे सौदागर येथील रस्ते संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून बंद केल्यामुळे तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. हे रस्ते बंद झाल्यामुळे नागरिकांना दहा ते पंधरा किलोमीटरचा वेढा पडत होता. त्यामुळे या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी जोरदार मागणी होत होती. यापूर्वीही पर्रिकर यांनी या प्रश्नाबाबत बैठका घेतल्या होत्या.