हा विरोधकांना कमी लेखण्याचा प्रकार! – अजित पवार

पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीला जायचे असल्याने चहापानाला उपस्थित राहू शकणार नाही, असे पत्र पाठविण्याची मुख्यमंत्र्यांची कृती हा तर विरोधकांना कमी लेखण्याचा प्रकार असल्याची टीका करीत माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ नेते अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सुरात सूर मिसळला. आमच्या काळात विरोधकांचा कधीही अवमान केला गेला नाही, हे सांगण्यास ते विसरले नाहीत.
‘दिल्लीतील बैठकीला जायचे असल्याने चहापानाला हजर राहू शकणार नाही. संसदीय कार्यमंत्री तुमचे स्वागत करतील’, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठविल्याने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टीका केली होती. शनिवारी एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना दादांनीही मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करीत बाबांच्या सुरात सूर मिळविला.
मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्रामुळे राज्य सरकार लोकशाही मानणार की नाही हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पंतप्रधानांनी बोलावलेली मुख्यमंत्र्यांची बैठक ही राज्याच्यादृष्टीने महत्त्वाची असेल, तर चहापानाचा कार्यक्रम सकाळीही घेता आला असता. राज्य सरकारचे विमान असते. मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टरनेही दिल्लीला जाऊ शकले असते. चहापान उरकून मुख्यमंत्री दिल्लीला रवाना होऊ शकले असते. मात्र, असे न करता अवमान करणारे पत्र पाठविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीचा मी निषेध करतो, असे सांगून अजित पवार म्हणाले,की आम्ही १५ वर्षे सत्तेमध्ये होतो. आम्ही विरोधी पक्षांचा कधी अशा पद्धतीने अवमान केला नाही. अर्थात विरोधकांनीच चहापानावर बहिष्कार टाकला असला तरी आम्ही कायम सन्मानाची वागणूक दिली. एवढय़ा लवकर सत्तेची धुंदी आली असेल तर, योग्य वेळ आल्यानंतर जनता योग्य कळ दाबून सत्ताधाऱ्यांना जागा दाखवून देईल.
राज्यातील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांनी दावा केला असला तरी याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. आमच्याकडे काँग्रेसपेक्षा अधिक आमदार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना दाखवून देऊ, असे अजित पवार यांनी सांगितले. लोकसभेमध्ये काँग्रेसने विरोधी पक्षाचा दावा करताना त्यासंदर्भात न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. मात्र, हा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांचा असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे आताही विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत विधानसभा अध्यक्ष योग्य निर्णय घेतील, असा विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये राज्यातील दुष्काळ, दलितांवरील अत्याचार, शेतकरी आत्महत्या, उसाला किमान मूलभूत दर मिळावा या प्रश्नांवर राज्य  सरकारला जाब विचारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.