पिंपरी : कुदळवाडी, जाधववाडीतील अनधिकृत बांधकामांनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली, रिव्हर रेसिडन्सी येथील इंद्रायणी नदीलगतच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले आलिशान ३६ बंगले पाडण्यात आले आहेत. भविष्यातदेखील शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईची मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले.
चिखलीत इंद्रायणी नदीकाठी आलिशान बंगले उभारण्यात आले होते. हे बंगले निळ्या पूररेषेत होते. याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात आली होती. हरित लवादाने हे बंगले पाडण्याचा आदेश दिला होता. लवादाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानुसार महापालिकेने शनिवारी ३६ अनधिकृत बंगले पाडल्याचे अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले. नागरिकांनी घर, बंगला, जमीन खरेदी करताना मालमत्तांच्या सर्व शासकीय परवानग्या, आरक्षणे, पूररेषेबाबतची माहिती घेणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
रहिवाशांचे म्हणणे काय?
‘पाच वर्षांपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकाकडून जागा खरेदी केली होती. रहिवासी क्षेत्र (आरझोन) असल्याचे आम्हाला सांगितले होते. त्यामुळे आम्ही बांधकाम केले. महापालिकेने नळजोड दिले. मालमत्ता कर वसूल केला जात होता. वीजजोड दिले होते. निळी पूररेषा होती तर बांधकाम होत असतानाच महापालिकेने काम थांबवायला पाहिजे होते. एकही नोटीस दिली नाही. दोन वर्षांनी हरित लवादात प्रकरण गेल्यानंतर ही जागा पूररेषेत असल्याचे आम्हाला समजले. सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पण, यश आले नाही. पावसाळ्याच्या तोंडावर आमच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.’ असा आरोप सुमन भाईक यांनी केला.
शहरातील सर्वच भागांतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. विकास आराखड्यातील रस्त्यावरील अतिक्रमण, कुदळवाडीत कारवाई केली आहे. यापुढेही ही कारवाईची मोहीम सुरूच राहणार आहे. – शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
