पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची (एसटीपी) क्षमता वाढविण्यासह अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा खर्च ‘जल ही अमृत’ उपक्रमात मिळालेल्या ३८ काेटी ५० लाखांच्या अनुदानातून करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला आयुक्त शेखर सिंह यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ३७६ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेची १९ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे कार्यरत आहेत. ही केंद्रे १९८७ पासून ते २०२५ पर्यंत विविध कालखंडांत कार्यान्वित झाली आहेत. केंद्र सरकारने ‘अमृत २.०’ योजनेंतर्गत ‘जल ही अमृत’ हा उपक्रम राबविला होता. ऑक्टोबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये दोन टप्प्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची पाहणी झाली. या सर्वेक्षणात महापालिकेला ३८ कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. या निधीचा वापर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची सुधारणा करण्यासाठी केला जाणार आहे.
एसीटीपी बंद असलेल्या सोसायट्यांवरील कारवाई थंडावली
पिंपरी-चिंचवड शहराची लाेकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सद्यस्थितीत शहरवासीयांना ६२० ते ६३० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणी एका दिवसाला दिले जात आहे. वाढत्या लोकसंख्येला हे पाणी पुरत नाही. मागील सहा वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरु आहे. लोकसंख्या वाढली मात्र पाण्याची उपलब्धतता वाढली नाही. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याची समस्या गंभीर होते.
विस्कळीत, अपुरा, कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होते. फेब्रुवारी उजाडताच सोसायट्यांचे बोअरवेल कोरडे पडतात. त्यामुळे शहरातील अनेक मोठ्या साेसायट्यांना टॅंकरच्या पाण्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. एकत्रीत बांधकाम व विकास नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) वीस हजार चौरस मीटरपुढील क्षेत्रफळावरील, शंभर सदनिका आणि दररोज वीस हजार लिटर पाण्याचा वापर करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसाट्यांना पाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्रचक्रिकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात ४५६ मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यांपैकी २६४ सोसायट्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) कार्यान्वित आहेत. तर, ‘एसटीपी’ सुरू करण्याचे वारंवार आवाहन करूनही १८४ साेसायट्यांमधील ‘एसटीपी’ विविध कारणांनी बंदच आहेत. त्यामुळे महापालिकेने नळजोड बंद करण्याची कारवाई हाती घेतली. १६ साेसायट्यांवर कारवाई केली. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनामुळे कारवाई थांबविली होती.
अधिवेशन संपल्यानंतरही कारवाई सुरू केली नाही. कारवाई थंडावली आहे. दरम्यान, एसटीपी कार्यान्वित करण्याबाबत शहरातील ५० सोसायट्यांना तीन नोटिसा दिल्या. त्यानंतरही त्यांनी एसटीपी कार्यान्वित केला नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात या सोसायट्यांचे नळजोड बंद करण्याची कारवाई सुरु आहे. तर, उर्वरित १३४ सोसायट्यांना तिसरी नोटीस देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे पर्यावरण विभागाने सांगितले.
