केंद्रात आलेल्या नव्या सरकारने देशातील बासष्ट शहरांमध्ये सुरू असलेल्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या योजनेचा जरूर आढावा घ्यावा, आवश्यकतेनुसार योजनेत काही बदल करावेत. मात्र, शहरांच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरलेली ही योजना बंद करू नये, अशी विनंती काँग्रेसने केली आहे.
नेहरू योजनेचा आढावा केंद्राकडून घेतला जात असून ही योजना नव्या स्वरूपात आणली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चालू असलेल्या तसेच यापूर्वी केंद्राकडून मंजूर झालेल्या प्रकल्पांबाबत काय निर्णय घेतले जाणार याबाबत अनिश्चितता आहे. अशा परिस्थितीत पुणे शहराचा विचार केला, तर नेहरू योजनेतील चालू प्रकल्पांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो, अशी माहिती काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ही योजना बंद झाल्यास शहरांचा विकास थांबेल. त्यामुळे आवश्यक ते फेरबदल करून ही योजना पुढे सुरू ठेवावी, असे पत्र काँग्रेसतर्फे केंद्र सरकारला देण्यात आले आहे.
पुण्यातील विविध प्रकल्पांसाठी नेहरू योजनेअंतर्गत तीन हजार कोटी रुपये मंजूर झाले असून केंद्र व राज्याकडून त्यातील तेराशेपन्नास कोटी रुपये आतापर्यंत प्राप्त झाले आहेत. या योजनेत प्रकल्प खर्चाच्या पन्नास टक्के अनुदान केंद्राकडून आणि वीस टक्के अनुदान राज्याकडून मिळते. उर्वरित हिस्सा महापालिकेचा असतो. या योजनेत अनुदान मिळेल या भरवशावर महापालिकेने विविध प्रकल्प सुरू केले असून योजना बंद झाल्यास त्याचा फटका या प्रकल्पांना बसेल, याकडेही बागूल यांनी लक्ष वेधले आहे. भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल, बीआरटी, पीएमपीसाठी नवीन गाडय़ांची खरेदी, जलशुद्धीकरण केंद्र, रस्ते, नदी सुधारणा, झोपडपट्टी पुनर्वसन आदी अनेक कामे नेहरू योजनेत समाविष्ट आहेत.