वीजग्राहकांचे प्रश्न सोडविणे व ‘महावितरण’च्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या जिल्हा विद्युतीकरण समितीची मागील पाच वर्षांत एकही बैठक झाली नाही. जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ खासदार म्हणून या समितीचे अध्यक्षपद सुरेश कलमाडी यांच्याकडे आहे, मात्र त्यांनी अद्याप समितीच्या बैठकीत रस दाखविलेला नाही.
प्रत्येक महिन्याला समितीची बैठक होणे अपेक्षित असताना पाचही वर्षांत एकही बैठक झाली नसल्याबद्दल सजग नागरी मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी राज्याच्या मुख्य विद्युत निरीक्षकांना निवेदन दिले आहे. तातडीने ही बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्य शासनाने २००५ मध्ये वीज कायदा २००३ अनुसार आदेश काढून प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये जिल्हा विद्युतीकरण समितीची स्थापना केली. त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे ज्येष्ठ खासदार या समितीचे अध्यक्ष असतात. त्याचप्रमाणे जिल्ह्य़ातील आमदार सदस्य, तर विद्युत निरीक्षक हे या समितीचे सचिव असतात.
पुणे जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ खासदार म्हणून यापूर्वी शरद पवार यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद होते. २००८ पर्यंत त्यांनी समितीच्या बैठका घेतल्या. त्यानंतर पवार हे माढा येथून निवडून आल्याने जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ खासदार म्हणून कलमाडी यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद आले. मात्र, सुरुवातीला दोन वर्षे बैठकच नव्हे, तर समितीचे अध्यक्षपदही कलमाडी यांनी स्वीकारले नव्हते. डिसेंबर २०१० रोजी त्यांनी हे पद स्वीकारले असले, तरी त्यांनी अद्याप एकही बैठक घेतलेली नाही.
वीज व्यवस्थेबाबत ग्राहकांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी त्याचप्रमाणे महावितरणच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची आहे. समितीच्या बैठकीचा अहवाल सुरुवातीला राज्याच्या मुख्य विद्युत निरीक्षकांना पाठविला जातो व त्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळापुढे येतो. मात्र, समितीची बैठकच होत नसल्याने याबाबत काहीही झाले नसल्याचे म्हणणे वेलणकर यांनी मांडले आहे.