पासपोर्टचे काम अधिक गतीने व पारदर्शकपणे व्हावे, म्हणून विदेश मंत्रालयाच्या वतीने देशातील पाच पासपोर्ट केंद्रांमध्ये नागरिकांकडून पैसे घेऊन पासपोर्टचे ऑनलाईन अर्ज भरून देणारे ‘सिटिझन सव्र्हिस सेंटर’ प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आले आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर पुढील महिन्यांपासून ते सर्व देशातील पासपोर्ट केंद्रात सुरू केले जाईल, अशी माहिती देशाच्या पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्टचे सह-सचिव व मुख्य पासपोर्ट अधिकारी मुक्तेश परदेशी यांनी शनिवारी दिली. त्याच बरोबर पासपोर्टसाठी येणाऱ्या अर्जात वाढ होत असल्यामुळे ‘नियोजित भेटी’ च्या संख्येत वाढ करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.पुण्यातील कार्यालयात पासपोर्ट काढताना नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा प्रश्न पुणे पारपत्र तक्रार समितीने समोर आणला. हा प्रश्न दिल्ली येथे विदेश मंत्रालयाकडे मांडला होता. त्याची दखल घेऊन परदेशी यांनी पुण्यातील पासपोर्ट कार्यालयाची पाहणी केली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत पासपोर्ट सेवा योजनेची माहिती दिली. यावेळी राज्यातील पासपोर्ट विभागाचे अधिकारी, टीसीएसचे प्रमुख तन्मय चक्रवर्ती, खासदार प्रकाश जावडेकर आदी उपस्थित होते. पुण्यातील तक्रारीबाबत एक महिन्यात पाहणी करून त्यावर उपाययोजना केली जाईल असे सांगून परदेशी म्हणाले की, देशात पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्टमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा तसेच नागरिकांना चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नवीन पद्धतीमध्ये एजंटांचा कोणताही सहभाग ठेवलेला नाही. नागरिकांना पासपोर्ट काढताना ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. मात्र, प्रत्येकाकडेच संगणक, इंटरनेट सुविधा नसते. त्यामुळे त्यांना ऑनलाईन अर्ज भरता यावेत म्हणून सध्या पाच पासपोर्ट केंद्राअंतर्गत शंभर रुपये घेऊन ऑनलाईन अर्ज भरून देणारे सिटिझन सव्र्हिस सेंटर सुरू केले आहे. नागरिकांना टपाल कार्यालयातही जाऊन हे अर्ज भरता येतील. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास तो देशभरात सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात पोलीस पडताळणीसाठी सर्वाधिक कालावधीएखाद्या व्यक्तीने पासपोर्ट काढण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर त्याच्या कागदपत्रांची पोलिसांकडून होणारी पडताळणी साधारण २१ दिवसात होणे अपेक्षित आहे. अनेक राज्यात या कालावधीत पोलिसांकडून पडताळणी होते. मात्र, महाराष्ट्रात कागदपत्रांची पडताळणी होण्यास ७० दिवसांपर्यंतचा वेळ लागतो, असे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्टचे प्रमुख मुक्तेश परदेशी यांनी सांगितले. याबाबत आम्ही राज्यातील पोलिसांशी चर्चा करत आहोत. यामध्ये काय सुधारणा करता येतील याचा विचार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
