महापालिका शहर परिवर्तन कक्ष स्थापन करणार

महापालिका आता विविध कामांमध्ये सल्लागार म्हणून उद्योगसंस्था व कंपन्यांचे साहाय्य घेणार असून त्यासाठी ‘शहर परिवर्तन कक्षा’ची स्थापना केली जाणार आहे. त्यासाठी उद्योग-व्यवसायातील कंपन्यांनी एकत्र येऊन कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) या संकल्पने अंतर्गत स्थापन केलेल्या ‘पुणे सिटी कनेक्ट कंपनी’ बरोबर महापालिका करार करणार आहे. या कराराचा मसुदा अंतिम करण्याचा आणि त्यावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समिती समोर ठेवला आहे.

‘परिवर्तन कक्षा’चा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी समितीपुढे मांडला होता. हा प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीला सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने पुण्याची निवड स्मार्ट सिटी अभियानात केल्यानंतर अनेक प्रकल्पांचे नियोजन शहरासाठी करण्यात आले आहे. शहरात येत्या पाच वर्षांत मेट्रो, बीआरटी, शहरांतर्गत वर्तुळाकार मार्ग, झोपडपट्टी पुनर्वसन आदी अनेक प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. स्मार्ट सिटी अभियाना अंतर्गत हे प्रकल्प राबवले जाणार असून त्यासाठी तब्बल ३१ हजार ११० कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांसाठी राज्य शासन, केंद्र सरकार यांच्याकडून मिळणाऱ्या निधीबरोबरच खासगी सहभागातून निधी उभा करावा लागणार आहे. या कामांचा एकूण आवाका लक्षात घेता त्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा अपुरी पडणार आहे. त्यामुळे शहर परिवर्तन कक्षाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. पुणे सिटी कनेक्ट ही कंपनी त्यासाठी महापालिकेला मदत करणार आहे.

पुणे सिटी कनेक्ट ही कंपनी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर काम करणारी कंपनी आहे. या कंपनीबरोबर महापालिकेने गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबर रोजी सामंजस्य करार केला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून विकास प्रकल्पांना गती देणे आणि गुणवत्तापूर्ण काम होणे अपेक्षित आहे. आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या नामवंत शिक्षण संस्थांमध्ये शिकलेल्यांचे साहाय्य या कामात घेतले जाणार आहे. महापालिकेचे पुणे सिटी कनेक्टला कोणत्याही प्रकारचे आíथक दायित्व राहणार नाही, असेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

महापालिका शहर परिवर्तन कक्षाची स्थापना करणार असून प्रकल्पांची सर्व आíथक जबाबदारी सिटी कनेक्टकडे देण्यात येणार आहे. महापालिका सर्व निर्णय घेण्यासाठी सक्षम असताना परिवर्तन कक्षाची गरज काय, असा प्रश्न या प्रस्तावाच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे. महापालिकेने करायची कामे खासगी कंपन्यांकडून करून घेण्याचा अट्टहास का, अशीही विचारणा केली जात आहे.