पिंपरीत अनधिकृत बांधकामांच्या शास्तीकर माफीवरून राजकारण तापले

भाजप आणि राष्ट्रवादी आमने-सामने, काँग्रेसचीही टीका

(संग्रहित छायाचित्र)

भाजप आणि राष्ट्रवादी आमने-सामने, काँग्रेसचीही टीका

पिंपरी : एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बेकायदा निवासी बांधकामांना आकारण्यात येणारा शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर घेतल्यानंतर त्यावरून शहरातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. सत्तारूढ भाजपने शहरवासीयांना पुन्हा एकदा गाजर दाखवल्याची खिल्ली उडवत राष्ट्रवादीने शास्तीकरातून पूर्णपणे माफी मिळाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात बेकायदा बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराचा विषय महत्त्वाचा आहे. शास्तीकर माफ करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. मात्र, सत्ता आल्यानंतर साडेचार वर्षांतही हा विषय सुटलेला नव्हता. त्यावरून  शहरवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी होती. निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपने एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बेकायदा निवासी बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेऊन तातडीने अध्यादेश काढला. याबाबतची माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे यांनी जाहीर केली. शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्याला यश आले. एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांचा शास्तीकर माफ झाल्याचा फायदा शहरातील गरीब वर्गाला होणार असल्याचे जगताप आणि लांडगे यांनी सांगितले.

या निर्णयासंदर्भात बोलताना राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे म्हणाले, की भाजपने नागरिकांना गोल फिरवून पुन्हा त्याच चौकात आणून सोडले आहे. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांनी गमावली असून शास्तीकर कमी करण्यात तसेच तो पूर्णपणे माफ करण्यात अपयशी ठरले आहेत. बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न कायम आहे. पालिका आयुक्त व सत्ताधारी नेते त्यास जबाबदार आहेत. दोन वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली, त्याला पायबंद घालण्यात आयुक्तांना अपयश आले. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात भाजप नेत्यांना रस नाही. स्वत:ची पोळी भाजून घेणे, एवढाच त्यांचा कार्यक्रम सुरू आहे, असे वाघेरे म्हणाले.

ही तर निव्वळ फसवणूक आहे, अशी टीका काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केली. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात सर्व बांधकामांना शास्तीकर माफ करू, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात तसे न झाल्याने हा अध्यादेश म्हणजे जनतेची फसवणूक आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर घाईने घेतलेल्या या निर्णयाचा हेतू चांगला नाही. भाजपच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे. मतदार भाजपला घरचा रस्ता दाखवतील.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Clash of parties at pcmc over illegal structures in pimpri

ताज्या बातम्या