शहरात दिवसेंदिवस जटील होत चाललेल्या ‘सीएनजी’ पुरवठय़ाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण लवकरच पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेणार आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी जिल्हा प्रशासनाकडूनही चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘सीएनजी’चा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, या इंधनाचा पुरवठा तातडीने सुरळीत व्हावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहतुकीत असलेली वाहने सीएनजीवर चालविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना आहेत. सन २००९ पासून शहरात रिक्षांना ‘सीएनजी’ची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून शहरात प्रामुख्याने रिक्षा सीएनजीवर परावर्तित करण्यात येत आहेत. पेट्रोलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्याप्रमाणात सीएनजीचा दर कमी असल्याने रिक्षा व इतर खासगी वाहनेही सीएनजीवर परावर्तित करण्याचे प्रमाण सध्या वाढले आहे. सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढत असताना त्या तुलनेत शहरात सीएनजी मिळण्याची ठिकाणे वाढलेली नाहीत. त्यामुळे हे इंधन मिळण्यासाठी किमान तीन ते चार तास रांगेत थांबावेच लागते. त्यामुळे प्रामुख्याने रिक्षा चालकांच्या व्यवसायावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
रिक्षा संघटनांनी या प्रमुख प्रश्नावर बंदचा इशाराही दिला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी रिक्षा संघटनांशी चर्चा केली. त्यानुसार या प्रश्नी मुख्यमंत्री लवकरच पेट्रोलियम कंपन्यांशी चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी सीएनजीच्या सुरळत पुरवठय़ाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून चर्चा करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रिक्षा संघटनांना त्याबाबत आश्वासन देण्यात आले आहे. या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी सध्या जोर धरत असल्याने शासनाकडून कोणती भूमिका घेण्यात येते, याकडे रिक्षा संघटनांचे लक्ष लागले आहे.