प्रथमेश गोडबोले सहकारी बँकांनी आपला दैनंदिन अहवाल ई-मेल पद्धतीऐवजी आता सेंट्रल इन्फॉरमेशन सिस्टीम फॉर बँकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीआयएसबीआय) या नव्या पद्धतीनुसार पाठवण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) दिले आहेत. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेतील गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकारी बँकांचा दैनंदिन अहवाल देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचे आरबीआयच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार सध्याच्या ईमेलवर आधारित पद्धतीऐवजी इंटरनेटवर आधारित पद्धतीनुसार दैनंदिन अहवाल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही नवी पद्धती सध्या व्यावसायिक बँका वापरत आहेत. (सीआयएसबीआय) या नव्या पोर्टलद्वारे बँकांची सर्व कार्यालये आणि शाखांना सांख्यिकी क्रमांक (स्टॅटिस्टिकल कोड) प्रदान करीत असते. या निर्णयामुळे आधीच्या सर्व पद्धती बाद करण्यात आल्या आहेत. आरबीआयच्या आदेशानुसार मास्टर ऑफ फाइलची (एमओएफ) जागा आता सीआयएसबीआय घेणार आहे. परिणामी कार्यपद्धतीत सुधारणा होण्यास मदत होणार असून, शाखा परवानेविषयक आणि आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या धोरणांची गरज लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले आहे, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. अंमलबजावणीसाठी महिन्याचा कालावधी : या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांना एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. विद्यमान व्यवस्थेत दैनंदिन व्यवसाय आणि इतर बाबींचा तपशील स्वतंत्र निवेदनाद्वारे ई-मेलच्या माध्यमातून पाठवला जातो. आता मात्र एकाच प्रकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर तो द्यावा लागणार आहे. ही माहिती पोर्टलवर मिळताच त्याची पोच सहकारी बँक देखरेख खात्याच्या विभागीय कार्यालयाकडे दिली जाणार आहे. त्यामुळे सहकारी बॅँकांच्या कारभारात स्पष्टता येईल, असे आरबीआयला अपेक्षित आहे. दैनंदिन अहवाल ऑनलाइन पाठविण्याबाबत आरबीआयचा विचार आहे. मात्र, याबाबतचे आदेश अद्याप आम्हाला प्राप्त झालेले नाहीत. ‘सीआयएसबीआय’ ही प्रणाली सध्या व्यावसायिक बँकांना लागू आहे. नागरी सहकारी बँकांकडे ही प्रणाली वापरण्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत. नागरी सहकारी बँकांच्या शाखा राज्यातील अनेक दुर्गम भागात असून त्या ठिकाणी इंटरनेट जोडणी मिळणेही कठीण आहे. परिणामी, आरबीआयने नवी प्रणाली बंधनकारक केल्यानंतरही सर्व नागरी बँकांना ती वापरणे अशक्य आहे. शहरातील बँका करू शकतील, मात्र ग्रामीण भागात लगेच अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे. - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशन.
