गैरप्रकार रोखण्यासाठी सहकार विभागाचा पुढाकार
नव्या सुधारित अधिनियमानुसार कायद्यात बदल झाल्यामुळे सहकारी संस्थांना स्वायत्तता मिळाली आहे. परिणामी सहकारी संस्थांना स्वत:चा लेखापरीक्षक नेमण्याची स्वायत्तता मिळाली आहे. त्याचा गैरफायदा घेत जिल्ह्य़ासह राज्यातील अनेक सहकारी संस्था लेखापरीक्षणासाठी पॅनेलवरील व्यक्ती नेमून त्यांच्याकडून संस्थेला पूरक असेच लेखापरीक्षण करून घेतात, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी आगामी काळात शासकीय लेखापरीक्षकाकडून सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण यादृच्छिक (रॅण्डम) पद्धतीने करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय लेखापरीक्षकांकडून करण्यात आलेल्या संस्थेच्या लेखापरीक्षणात दोष आढळल्यास संबंधित संस्थेवर कारवाई होणार आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासकीय व आर्थिक नियोजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आर्थिक नियोजनात संस्थेचे लेखापरीक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण करावे यासाठी सहकार विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्यातील १ लाख १६ हजार संस्थांचे लेखापरीक्षण झाले होते. चालू आर्थिक वर्षांत जुलैअखेर केवळ पाच हजार संस्थाचे लेखापरीक्षण झाले असून सप्टेंबपर्यंत लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची महत्तम मर्यादा संस्थांना असते. वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे लेखापरीक्षणाचा अहवाल जाणे कायद्याचे मूळ तत्त्व आहे. संस्थेची आर्थिक आणि सांपत्तिक स्थिती, संस्था सहकाराच्या व्यापक तत्त्वांवर काम करते आहे किंवा कसे, हे माहीत होण्यासाठी लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नव्या सुधारित अधिनियमामुसार सहकारी संस्थांना स्वायत्तता मिळाली असून स्वत:चा लेखापरीक्षक स्वत: नेमण्याची मुभा मिळाली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात १४ हजार जणांचे पॅनेल आहे. या पॅनेलमध्ये सनदी लेखापाल, खर्च लेखापाल (कॉस्ट अकाउंटंट), प्रमाणित लेखापरीक्षक आहेत. त्यांच्यामधूनच एकाची लेखापरीक्षणाकरिता निवड केली जाते. निवड केलेल्या लेखापरीक्षकाने संस्थेच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल सकारात्मकच द्यावा, अशा प्रकारची बंधने लेखापरीक्षण करणाऱ्या सदस्यांवर येत आहेत.
‘सहकारी संस्था स्वत:चा निधी स्वत: भाग भांडवलाच्या रूपाने किंवा धनकोकडून उभारतात. त्यामुळे कंपनी कायद्याप्रमाणे संस्थेला स्वत: लेखापरीक्षक नेमण्याची मुभा आहे. कंपनी कायद्याप्रमाणे सहकारी संस्था चालाव्यात याकरिता राज्य शासनाने ही प्रक्रिया केली आहे. परंतु, कंपन्यांमध्ये चार ते पाचच भागभांडवलदार असतात. त्यामुळे भागधारणीवर मर्यादा नसतात. याउलट सहकारी संस्थांमध्ये सभासद संख्या जास्त असल्याने प्रत्येक सभासद एक प्रकारे मालकच असतो. त्यामुळे भागधारणीवर मर्यादा असतात. परिणामी संस्था योग्य काम करत असल्याचे दाखविण्यासाठी संस्थेच्या पॅनेलवरचेच लेखापरीक्षक नेमण्याची चुकीची प्रथा पडत चालल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासकीय लेखापरीक्षकांकडून संस्थांचे यादृच्छिक पद्धतीने लेखापरीक्षण करण्यात येणार असून शासकीय लेखापरीक्षण होत असताना दोष आढळल्यास संबंधित संस्थेवर कारवाई करण्यात येणार आहे’, अशी माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
