पुणे : राज्यातील ५० वर्षे जुन्या शिक्षण संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा, एकल, समूह किंवा पदवी देणाऱ्या स्वायत्त महाविद्यालयांची स्थापना, उच्च शिक्षण संस्थांचा भविष्यवेधी आराखडा, अध्ययन अध्यापनासाठी शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना या साठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तील तरतुदींची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करून राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अहवाल ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने राज्य शासनाला सादर केला. तातडीने हाती घ्यावयाचा किंवा किमान संसाधने आवश्यक असलेला कार्यक्रम, मध्यम मुदतीचा किंवा मध्यम संसाधने आवश्यक असलेला कार्यक्रम, दीर्घकालीन किंवा मोठी गुंतवणूक आवश्यक असलेला कार्यक्रम या स्वरूपात समितीच्या शिफारशींचे वर्गीकरण करण्यात आले. त्यानंतर आता एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, रुसाचे प्रकल्प संचालक डॉ. विजय जोशी, मुंबई विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य वैभव थोरात, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार आदी बारा सदस्यांचा समावेश आहे. एकीय किंवा समूह विद्यापीठांचे पदवी प्रदान करणाऱ्या बहुशाखीय स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक पात्रता, निकषांचा मार्गदर्शक तत्त्वांसह आराखडा, उच्च शिक्षण संस्थांचे संशोधनाधिष्ठित आणि अध्यापनाधिष्ठित विद्यापीठांमध्ये रूपांतर होण्यासाठी मानांकन पद्धती, क्रमवारिता पद्धतीची यंत्रणा निश्चिती, ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या उच्च शिक्षण संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्यासाठीचे नियम, निकष, मानके, पात्रतेचे निकष निश्चित करण्याचा आराखडा, श्रेणीबद्ध मानांकन, श्रेणीबद्ध स्वायत्तता आणि संलग्नीकरण रद्द करण्यासाठीच्या प्रक्रियेच्या मार्गदर्शक सूचना, खुले दूरस्थ शिक्षण आणि ऑनलाइन कार्यक्रमाच्या नियमांची शिफारस, अध्ययन अध्यापनासाठी शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करण्याची योजना या बाबत समितीकडून शिफारशी अहवालाद्वारे सादर केल्या जातील. विद्यापीठ अधिनियमांत सुधारणा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदींनुसार सध्याच्या पद्धतींमध्ये बदल करण्यासाठी विद्यापीठ अधिनियम २०१६ आणि अन्य अधिनियमांत आवश्यक सुधारणा, शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राबाबत पुनर्विचार या बाबत शिफारशी करण्याबाबतही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
