दावे निकाली काढताना विमा कंपन्यांचे नियमांवर बोट

विमा पॉलिसी काढताना ग्राहकांना कंपन्यांकडून आमिष दाखवण्यात येते. प्रत्यक्षात जेव्हा एखाद्या विमाधारकाला आपत्कालीन प्रसंगाला सामोरे जावे लागते, तेव्हा मात्र विमा कंपन्यांकडून नियमांवर बोट ठेवले जाते. अगदी क्षुल्लक कारणांवरून क्लेम नाकारले जातात. विमा कंपन्यांच्या आडमुठय़ा धोरणांमुळे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीचे कुटुंबीय, जखमी झालेल्या व्यक्तीला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. विमा कंपन्यांच्या धोरणाविरोधात ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

विमा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून अनेक खासगी कंपन्यांनी शिरकाव केला आहे. विमा पॉलिसी काढण्यासाठी कंपन्यांच्या एजंटकडून ग्राहकांना आमिष दाखवण्यात येतात. एजंट घरी येऊन कागदपत्रांची पडताळणी करतात, त्यामुळे कंपन्यांच्या दारात जाण्याची आवश्यकता भासत नाही. एजंट सर्व सोपस्कार पार पाडत असल्यामुळे विमाधारक पॉलिसी उतरवण्यास फारसे नाखूश नसतात, मात्र जेव्हा एखादी दुर्घटना घडते तेव्हा विमा पॉलिसीधारकाला वेठीस धरण्याच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत. विमा कंपन्यांकडून नियमांवर बोट ठेवले जाते आणि क्षुल्लक कारण दाखवून क्लेम नाकारला जातो. गेल्या काही वर्षांपासून ग्राहक सजग झाले आहेत. क्लेम नाकारणाऱ्या कंपन्यांविरोधात ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रारी किंवा दावे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी ग्राहक मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. पुणे शहरातील नागरिक पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल करतात. पुणे जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारींसाठी अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्राहक मंचाकडे विमा कंपन्यांच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या दाव्यांचे प्रमाण वाढले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दावा नाकारण्याची कारणे

शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयातील मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणात पाच हजार खटले प्रलंबित आहेत. विमा ,बँकिंग, वैद्यकीय, महावितरण या विभागांतील क्लेम नाकारण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. विमा कंपन्यांशी संबंधित १७७, बँकिंग क्षेत्र ८३, वैद्यकीय २५, महावितरण ४८ अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अपघातात मृत्यमुखी पडलेल्या व्यक्तीकडे वाहन परवाना नाही, परवाना वैध नव्हता, अपघात घडल्यानंतर चोवीस तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती दिली नाही, गुन्हा दाखल करण्यास विलंब झाला, अपघात कसा झाला, याची माहिती पोलिसांच्या कागदपत्रांत नाही, शवविच्छेदन अहवालाची कागदपत्रे जोडली नाहीत, वाहनामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त व्यक्ती होत्या, अशी कारणे दाखवून क्लेम नाकारले जातात. एकप्रकारे ही कारणे म्हणजे विमा कंपनीने शोधलेली पळवाट असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.