शहरबात… काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची ‘शाळा’

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली आहे. २६४ नेत्यांच्या ‘जम्बो’ कार्यकारिणीत अनेक ज्येष्ठ नेत्यांबरोबरच युवा नेत्यांना स्थान देण्यात आले आहे. कार्यकारिणीत १६ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३८ उपाध्यक्ष, १०८ सरचिटणीस, ९५ चिटणीस, एक खजिनदार आणि ५ प्रवक्ते यांचा समावेश आहे. ही कार्यकारिणी राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील राजकीय समीकरणे आणि निवडणुका पाहून कार्यकारिणीत जुन्या आणि युवा नेत्यांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नवीन कार्यकरिणी जाहीर झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पुण्यात कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी पक्षबांधणी, भविष्यातील रणनीती यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे चर्चा झालीही. मात्र, प्रमुख नेत्यांची अनुपस्थिती यावरच पक्षांतर्गत चर्चा होत राहिली. दिग्गज नेत्यांची गैरहजेरी हा चर्चेचा विषय झाला. काही ज्येष्ठ नेत्यांचे नियोजित कार्यक्रम होते, काहींचे प्रकृतीचे कारण असल्याचे संयोजकांकडून जाहीर करण्यात आले. ही कारणे खरीही असतील; पण नवीन पदाधिकारी हे ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनापासून वंचित राहिले.

पक्षाच्या पडझडीच्या काळात एकमेकांशी समन्वय साधून एकसंधपणे काम करण्याचा संदेश कार्यशाळेतून दिला जाणे अपेक्षित होते. तसा संदेश देण्यातही आला; पण नेत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे हा संदेश नवीन पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. ज्येष्ठ नेत्यांचे अनुभवाचे बोल महत्त्वाचे होते. ते युवा पदाधिकाऱ्यांच्या कानावर पडले असते, तर कार्यशाळेचा हेतू साध्य झाला असता. आता युवा पदाधिकाऱ्यांना ज्येष्ठांचे शब्द कानी पडण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

कार्यशाळेत भविष्यातील वाटचाल आणि संघटनात्मक बदलांवर सखोलपणे विचारमंथन होईल, अशी नवीन पदाधिकाऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, काही प्रमुख नेते गैरहजर राहिल्याने हे मुद्दे गुलदस्त्यातच राहिले. ज्येष्ठ नेत्यांकडून नवीन दिशा दाखविली जाईल, या अपेक्षेने युवा पदाधिकारी कार्यशाळेत हजर होते; पण नेत्यांनीच पाठ फिरविल्यामुळे कार्यशाळेत नक्की काय झाले? हे कोडे कायम राहिले. त्यामुळे या कार्यशाळेची ‘शाळा’ झाल्याची पक्षांतर्गत कुजबूज सुरू झाली आहे.

या कार्यशाळेच्या उद्दिष्टपूर्तीवर अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित करण्यात येत आहेत. प्रमुख नेत्यांनी पाठ फिरविल्यामुळे औपचारिक ठरलेल्या या कार्यशाळेचा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला कितपत फायदा होईल? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कार्यशाळेतून कार्यकर्त्यांना ऊर्मी मिळण्याऐवजी कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला. त्याचा थेट परिणाम आगामी स्थानिक निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह नसेल, तर निवडणुकीची तयारी, प्रचार आणि मतदान यावर परिणाम होत असतो. हे टाळण्यासाठी कार्यशाळा होती. मात्र, कार्यशाळेचीच ‘शाळा’ झाल्याची स्थिती काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पाहायला मिळाली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना (शिंदे) या महायुतीतील पक्षांनी शहरी आणि ग्रामीण भागात वर्चस्व वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये या पक्षांशी टक्कर कशी द्यायची, त्यांनी आखलेला निवडणुकीचा चक्रव्यूह कसा भेदायचा, याचे डावपेच आखण्यासाठी ही कार्यशाळा होती. महाविकास आघाडीत जागा वाटपाचेही आव्हान आहे. प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेसला आपल्या जागा आणि वर्चस्व टिकवण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत या कार्यशाळेतून ठोस कृती कार्यक्रम तयार होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात नेत्यांची भाषणे या पलीकडे नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या हाती काहीही लागले नाही. त्यामुळे या कार्यशाळेचे फलित काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

sujit.tambade@expressindia.com