दोन हजार हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष विमानतळ; उर्वरित ८०० हेक्टरवर पायाभूत सुविधांचे जाळे पुण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकास आराखडय़ाचे (डेव्हलपमेंट प्लॅन - डीपी) काम सुरू करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष विमानतळ दोन हजार हेक्टर क्षेत्रावर उभारले जाणार असून उर्वरित आठशे हेक्टरवर पायाभूत सुविधांचे जाळे विणण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी जमीन विकसित करताना त्यावर आरक्षणे टाकणे, अकृषिक आणि बांधकाम परवानगी देणे ही कामे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी - एमएडीसी) असतील. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात एमएडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना नियोजन कायदा १९६६ च्या तरतुदीनुसार उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना विकास योजना तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार एमएडीसीने विमानतळासाठीचे अधिसूचित क्षेत्र जाहीर केले आहे. प्रकल्पाच्या हद्दीच्या अधिसूचनेमध्ये किती क्षेत्र संपादित करावे लागणार, कोणत्या गावातील जमिनी जाणार, याबाबत सव्‍‌र्हे क्रमांकानिहाय माहिती या नकाशांमध्ये देण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना पुरंदर विमानतळाच्या कार्यालयाचे समन्वय अधिकारी दीपक नलावडे म्हणाले, ‘विमानतळासाठी दोन हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. उर्वरित आठशे हेक्टर जमिनीत काय करायचे त्याचे नियोजन एमएडीसी करणार आहे. या आठशे हेक्टर जागेत होणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी स्थानिक नागरिकांचीच मालकी असणार आहे. मात्र, एमएडीसीच्या नियोजनानुसार संबंधित जमीन विकसित करावी लागणार आहे. या जागेत नियोजनानुसार आरक्षणे टाकली जाणार आहेत.’ या आठशे हेक्टर जमिनीवर टाकण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार विकसित होणाऱ्या ठिकाणी अकृषिक परवानगी, बांधकाम परवानगी एमएडीसी देणार आहे आणि त्यातून येणारा महसूल एमएडीसीला मिळणार आहे. या ८०० हेक्टरसह उर्वरित जागेच्या विकास आराखडय़ाचे काम एमएडीसीकडून सुरू झाले आहे. विमानतळासाठी एकूण दोन हजार ८०० हेक्टरमध्ये कुठे, काय असणार आहे, याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी यंत्रणा नेमली असल्याचेही नलावडे यांनी सांगितले. केंद्राच्या सर्व परवानग्या प्राप्त विमानतळ प्रकल्पासाठी जागेबाबतच्या सर्व परवानग्या एमएडीसीला केंद्राकडून प्राप्त झाल्या आहेत. आता उर्वरित सर्व विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. या विमानतळाच्या उभारणीची निविदा देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काढली जाणार आहे. नियोजन करण्यासाठी प्राधिकरण म्हणून एमएडीसी असणार आहे. प्रत्यक्ष विमानतळ आणि इतर पूरक बांधकामांसाठी नेमकी किती जागा लागेल, विमानतळाच्या परिसरात इतर विविध सुविधांच्या निर्मितीसाठी किती जागा लागेल, याचा आढावा विकास आराखडा करताना घेतला जात आहे. त्यानुसार या संपूर्ण जागांचे सूक्ष्म नियोजन केले जात आहे.
