शेतकऱ्याला निकृष्ट दर्जाची झेंडूच्या फुलांची रोपे देणाऱ्या बीज उत्पादक आणि विक्री कंपनीला ग्राहक मंचाने चांगलाच दणका दिला आहे. ग्राहकाला निकृष्ट दर्जाची रोपे विकणे ही सेवेतील कमतरता असल्याचे नमूद करत दोन्ही कंपन्यानी संयुक्तपणे रोपांची रक्कम आणि नुकसान भरपाई म्हणून एक लाख पाच हजार रुपये देण्याचा आदेश जिल्हा तक्रार निवारण ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात यांनी दिला. त्याच बरोबर खटल्याचा खर्च म्हणून दोन हजार रुपये द्यावेत, असे आदेशात म्हटले आहे.
धायरीतील नांदेड फाटा येथील सागर सुरेश दळवी यांची हवेलीतील येथे दहा गुंठे जमिनीवर पॉलीहाउस आहे. या ठिकाणी झेंडूची शेती करण्यासाठी त्यांना दोन हजार रोपांची आवश्यकता होती. त्यांनी शिवाजीनगर येथील सिंजेंटा इंडिया लि या कंपनीने बनविलेली रोपे विकत घेतली. त्यांनी ती औंधमधील स्विफ्ट अॅग्रो केमिकल अॅन्ड न्यूट्रियन्टस प्रा. लि. या दुकानातून घेतली. त्यासाठी त्यांनी ‘स्विफ्ट अॅग्रो’ कंपनीला २८०० रुपये दिले. दळवी यांनी ही रोपे त्यांच्या पॉलीहाउस मध्ये लावली. ती लावल्यापासून ठिबक, वीज बिल, रासायनिक व शेणखत, मजुरी, वाहतूक, कीटकनाशके असा एकूण एक लाख ४९ हजार खर्च केला. मात्र, एवढा खर्च करूनही झेंडूच्या रोपांना फुले आली नाहीत. त्यामुळे दळवी यांनी याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्या अधिकाऱ्यांनी पॉलीहाउसची पाहाणी करून त्यातील झेंडूच्या रोपांना फुले लागली नसल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर दळवी यांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून कंपनीकडे नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. मात्र, त्या नोटीसला काहीच प्रतिसाद न दिल्यामुळे दळवी यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली.
झेंडूची रोपे खरेदी केलेल्या, खताच्या, वाहतुकीच्या सर्व पावत्या दवळी यांनी मंचासमोर सादर केल्या. तसेच कृषी अधिकाऱ्याचा अहवालही दिला आणि नुकसान भरपाई म्हणून दोन लाख रुपयांची मागणी केली. त्यावर कंपनीने, ग्राहकाने दिलेला खर्चाचा तपशील खोटा असल्याचे लेखी म्हणणे सादर केले. रोपांना फुले आली होती, पण कंपनीचा प्रतिनिधी पाहणीला जाईपर्यंत दळवी यांनी ती विकल्याचे कंपनीने सांगितले. ही तक्रार खोटी असून फेटाळण्याची मागणीही केली. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर ग्राहक मंचाने ग्राहकाने खरेदी केलेली रोपे ही निकृष्ट दर्जाची होती. त्यामुळे ग्राहक हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे बीज उत्पादक आणि विक्री करणाऱ्या कंपनीने मिळून ग्राहकाला रोपाचा खर्च, नुकसान भरपाई आणि इतर खर्च म्हणून एक लाख पाच हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला.