वाहतूक दंड वसुलीचे काम पालिकेची फसवणूक करणाऱ्यांना

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना दंड करण्याचे काम महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या एका कंपनीला पालिका प्रशासनाने दिल्याचे उघड झाले आहे. मिळकत कराची बनावट पावती करण्यासंबंधी जे गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यात या कंपनीचे कर्मचारी अटक झाले होते, तसेच मालकांवरही गुन्हा दाखल असून महापालिकेनेही या कंपनीवर कारवाई केली आहे. तरीही याच कंपनीला दंडवसुलीचे काम देण्यासाठी संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचे जोरदार प्रयत्न आहेत.
वाहनचालकांना दंड करण्याचे काम महापालिकेने पोलस्टार वॉटरफ्रंट कन्सॉर्टियम या कंपनीला ठेकेदारी पद्धतीने दिले आहे. या योजनेत दुचाकीला २००, तर चारचाकी वाहनांना ५०० रुपये दंड केला जाईल. संबंधित कंपनीला त्यातील ७० टक्के रक्कम दिली जाणार असून उर्वरित रक्कम महापालिकेला मिळेल. मुळातच, कायद्याने महापालिकेला अशाप्रकारे वाहतुकीचे नियम तोडल्याबद्दल दंड करण्याचे अधिकार दिलेले नसतानाही महापालिका हा दंड वसूल करत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला असून या वादग्रस्त प्रकरणातील नवी माहिती आता समोर आली आहे.
हे काम पोलस्टार आणि वॉटरफ्रंट या दोन कंपन्यांनी एकत्र येऊन मिळवले असून त्यातील पोलस्टार या कंपनीत तेजांश शाळिग्राम न्याती हे क्रियाशील संचालक आहेत. त्यांनी महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाचे काम खासगीकरणाने घेतले होते व त्याच प्रकरणात त्यांच्यावर तसेच न्याती इन्फोसिस या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल झाले आहेत. या कंपनीकडून झालेल्या विविध गैरप्रकारांबद्दल कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचीही मागणी वेळोवेळी झाली आहे. तसेच मिळकत कर विभागातील गैरप्रकारांबद्दल महापालिकेनेच न्याती यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली आहे. हा सर्व पूर्वइतिहास उघड असतानाही पुन्हा न्याती यांची भागीदारी असलेल्या कंपनीलाच शहरातील दंड वसुलीचे काम देण्यात आले आहे, अशी माहिती सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्दच झाली पाहिजे. कारण महापालिकेतच दोषी ठरलेल्या ठेकेदाराला हे काम दिले जात असून जास्तीतजास्त फायदा ठेकेदाराचा आणि पुणेकरांचा खिसा कापण्याचा उद्योग असा हा प्रकार आहे. या निविदेत एकूण दहा कामांचा समावेश असून त्यातील महत्त्वाची म्हणजे वसुलीशी संबंधित आठ कामे न्याती यांच्या कंपनीला देण्यात आली आहेत. तरीही संबंधित अधिकारी मात्र याच कंपनीला काम देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही सांगण्यात आले.
वेगळ्या नावाच्या कंपनीमार्फत न्याती यांनीच दंडवसुलीचे काम मिळवले असून ही बाब स्वयंसेवी संस्थांनी उघड केल्यानंतर आता महापालिका प्रशासन काय करणार याबाबत उत्सुकता आहे. महापालिकेतील काही पदाधिकारी तसेच नगरसेवकही ही निविदा मंजूर होण्यासाठी विशेष प्रयत्नशील होते. त्यामुळे महापालिकेची फसवणूक केलेल्यांच्या मागे ते उभे राहणार, का निविदा रद्द होणार, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.