शहरातील खड्डय़ांबाबत दहा दिवसात बाजू मांडा, असा आदेश महापालिका न्यायालयाने सोमवारी पालिका प्रशासनाला दिला. शहरातील खड्डय़ांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रथमच महापालिका न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असून दाव्याची पुढील सुनावणी २३ ऑगस्टला होणार आहे.
पुणेकरांना खड्डय़ांमधून प्रवास करायला लागत असल्यामुळे मानवी प्रतिष्ठेसह मानवी जीवन जगण्याच्या अधिकाराचीही पायमल्ली होत आहे. म्हणून खड्डे हे मानवीहक्कांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करून महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात अॅड. विकास शिंदे यांनी फौजदारी दावा दाखल केला आहे. या दाव्यावरील सुनावणी सोमवारी झाली. नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल महापालिका कायद्यातील कलम ४३१ मध्ये तरतूद आहे. त्यानुसार नागरिकांना महापालिका न्यायालयात दाद मागता येते. या कलमाचा आधार घेऊन अॅड. शिंदे यांनी दावा महापालिका न्यायालयात केला आहे.
महापालिकेने खड्डय़ांबाबत दहा दिवसात सविस्तर निवेदन करावे, असा आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पथ विभागातर्फे सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार असून शहरातील रस्त्यांवर वारंवार खड्डे पडू नयेत यासाठी महापालिका काय उपाययोजना करणार आहे, त्याची माहिती अहवालात दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.