महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात घेताना भूसंपादनाच्या नव्या कायद्यानुसार जागा मालकांना नुकसान भरपाई द्यायची झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा मोठा बोजा पडणार असल्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. मेट्रो, नदीकाठचा रस्ता, रिंग रोड यासह अनेक छोटय़ा-मोठय़ा प्रकल्पांसाठी जागा घेताना महापालिकेला भविष्यात अधिक रक्कम मोजावी लागेल, अशीही शक्यता आहे.
महापालिकेने तळजाई येथे वनउद्यान विकसित करण्यासाठी जी भूसंपादनाची प्रक्रिया केली, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असून जागामालकांना भरपाईची रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे या जागांचा ताबा घ्यायचा झाल्यास भूसंपादन कायदा २०१३नुसार नुकसान भरपाई देऊन ताबा घेतला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मेट्रो, रिंग रोड, नदीकाठचा रस्ता हे आणि असे अनेक प्रकल्प महापालिकेने प्रस्तावित केले आहेत. या प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात घ्यायच्या झाल्यास केंद्राच्या नव्या कायद्यानुसार भरपाई द्यावी लागेल आणि या कायद्यानुसार भरपाई द्यायची झाल्यास महापालिकेला मोठा भरुदड पडेल. नव्या कायद्यानुसार भूसंपादनापोटीची रक्कम मालकांना द्यावी लागेल हे गृहीत धरून आयुक्तांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात (सन २०१४-१५) भूसंपादनासाठी सत्तर कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, प्रस्तावित प्रकल्प पाहता ही तरतूद अपुरी पडेल, असे चित्र आहे.
प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात घेताना यापुढे नुकसान भरपाई म्हणून महापालिकेला जास्तीची रक्कम द्यावी लागू शकते. त्याचा विचार करूनच अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीचा विचार करता अंदाजपत्रकातील तरतूद अपुरी आहे. मात्र, महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्याच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकात तरतूद आहे, असे महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी बुधवारी सांगितले.
पुनर्विचार याचिकेची शक्यता
तळजाई येथील भूसंपादनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे त्याचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात येत आहे. निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर अधिक माहिती समजू शकेल. मात्र, प्रसंगी पुनर्विचार याचिका देखील महापालिका करेल, अशी शक्यता भूसंपादन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी व्यक्त केली.