अधिकाऱ्यांचे, हे वागणे बरे नव्हे! आयुक्तांचा ‘पीए’ तसेच लेखाधिकाऱ्याची लाचखोरी, ठेकेदारांची बिले अडवून त्यांच्याकडे सुरू असलेली ‘पठाणी वसुली’, उचलबांगडी झालेल्या पर्यावरणपूरक अधिकाऱ्याची ‘हिरोगिरी’, विद्युत विभागातील ११ अभियंत्यांचा ‘प्रताप’ अशा अलीकडच्या चार महिन्यांतील घडामोडी पाहता, पिंपरी पालिकेत नेमके काय चालले आहे, असा प्रश्न पडू शकतो. अति झाले की माती होते. वेगाने विकसित होत असलेले शहर ही पिंपरी-चिंचवडची प्रतिमा आता भ्रष्ट व मनमानी कारभार असलेली महापालिका, अशी होऊ पाहात आहे. पिंपरी पालिकेचे यापूर्वीचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचे स्वीय सहायक राजेंद्र शिर्के यांना दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. महापालिकेत नव्याने रुजू झालेल्या अतिरिक्त आयुक्त अच्युत हांगे यांनी स्थायी समितीच्या ‘आदेशाचे’ पालन न केल्याची शिक्षा म्हणून त्यांना बैठकीतून हाकलून देण्याची भाषा वापरली गेली. सततच्या तक्रारीनंतर पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांची उचलबांगडी करण्यात आली. हे कमी म्हणून की काय, एका महिला कर्मचाऱ्याच्या गंभीर तक्रारीवरून त्यांची स्वतंत्र चौकशीही सुरू करण्यात आली. विद्युत विभागातील ११ अभियंत्यांवर नियमबाहय़ ‘उद्योग’ केल्याप्रकरणी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पाणीपुरवठा विभागातील लेखाधिकारी किशोर शिंगे यांना एक हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून पकडले. चार महिन्यांमधील प्रशासकीय पातळीवरील काही प्रमुख घटनांचा हा घटनाक्रम आहे. त्यातून पिंपरी पालिकेत नेमके काय चालले आहे, याची प्रचिती येऊ शकते आणि हाच मुद्दा आता कळीचा बनला आहे. महापालिकेच्या कारभारात सर्वात महत्त्वाचे काम आयुक्त कार्यालयातून चालते. ‘पीए’ शिर्के यांच्या लाचखोरीच्या निमित्ताने आयुक्त कार्यालयात नेमके काय चालले होते, हे पुराव्यानिशी उघड झाले. शिर्के कोणासाठी वसुलीचे काम करत होते, हे शेवटपर्यंत उघड झालेच नाही. त्यामुळे ते एकटेच अडकले. ज्यांच्यासाठी ते पैसे गोळा करत होते, ते सहीसलामत सुटले. त्या मंडळींचा साजुकतेचा बुरखा तसाच राहिला. वास्तविक, गेली अनेक वर्षे शिर्के आयुक्त कार्यालयातच ठाण मांडून होते. त्यांची बदलीच होत नव्हती. त्यांच्यामार्फत गेलेली कामे, फाईली तत्काळ मार्गी लागत होत्या. हा राजमार्ग व ही तत्परता का होती, हे उघड गुपित होते. त्यातून जायचा तो संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचला होता. त्यातून एक साखळी निर्माण झाली होती. त्यामुळे केवळ शिर्के यांना एकटय़ाला दोषी धरता येणार नाही. त्यांचा सांभाळ करणारी व त्यांच्यामार्फत स्वत:ची कामे करवून घेणारी ही साखळी तितकीच दोषी आहे. मात्र, ते सारे गुलदस्त्यातच राहिले. आपली नावे उघड होऊ नयेत म्हणून अनेकांनी मिळून हे प्रकरण दडपून टाकले. पिंपरी पालिकेत नियुक्त होण्याचे आदेश जेव्हा अच्युत हांगे यांना मिळाले, तेव्हा ते तातडीने मुख्यालयात दाखल झाले. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे तेव्हा कामावर होते आणि बैठका घेत होते. शिंदे यांनी आपला पदभार सोडला नसतानाच हांगे यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयाचा ताबा घेतला. ज्या महापालिकेत चार वर्षे शिंदे यांचा दरारा होता, त्याच ठिकाणी त्यांना शेवटच्या दिवशी स्वत:चे कार्यालय सोडून नगरसचिव कार्यालयात बसून राहावे लागले. हांगे यांना महापालिकेची कार्यपद्धती माहिती नसावी. स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांनी सदस्यांना उलट उत्तरे दिली. पालिका शाळांच्या दुरवस्थांची पाहणी करण्याचे आदेश स्थायी समितीने त्यांना दिले, त्यांनी तेही मानले नाहीत. त्यामुळे स्थायीच्या बैठकीतून त्यांना हाकलून देण्याचे फर्मान अध्यक्षांनी सोडले होते, मात्र आयुक्तांच्या मध्यस्थीने पुढील प्रकार टळला. मनमानी कारभार हीच कार्यपद्धती असलेल्या संजय कुलकर्णी यांचा घडा भरत आला आहे. नियमबाहय़ पद्धतीने त्यांची पदोन्नती झाली, तेव्हापासून ते वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. राष्ट्रवादी नेत्यांचे पाठबळ असल्याने कुलकर्णी कोणाला जुमानत नव्हते व नाहीत. त्यांनी सुरुवातीपासून मुजोरी केली. अलीकडेच त्यांची पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली नको ते उद्योग ते करत असल्याच्या सततच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांच्याकडील पर्यावरणाचे विभागप्रमुखपद काढून घेण्यात आले. त्यांच्याच विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याच्या गंभीर तक्रारीनंतर आयुक्तांनी त्यांची स्वतंत्र चौकशी सुरू केल्याने ते आणखी गोत्यात आले आहेत. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पाठीराखे कुलकर्णी यांच्या मदतीला धावून आले आहेत. त्यामुळे ज्या महिला तक्रार समितीकडे हे प्रकरण आहे, तिथेच देवाण-घेवाण करून ते मिटवण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. ठेकेदाराचे पर्यायाने स्वत:चे हित पाहून महापालिकेला खड्डय़ात घालण्याचा ‘प्रताप’ दाखवणाऱ्या विद्युत विभागातील ११ अभियंत्यांवर आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यापैकी विकास अभियंता विकास सुरगुडे आणि कार्यकारी अभियंता मििलद कपिले हे दोन अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. कामातील अनियमितता, निष्काळजीपणा, कर्तव्यात कसूर असा ठपका या अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने विद्युत विभागातील खदखद आणखी तीव्र झाली आहे. वास्तविक, या विभागातील गैरप्रकारांकडे फारसे कोणाचे लक्ष जात नाही. स्थापत्य पाठोपाठ सर्वाधिक भ्रष्ट कारभार याच विभागात चालतो. आतापर्यंत ठराविक एक-दोन अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात हा विभाग राहिला. ‘मिली-जुली सरकार’ होती, तोपर्यंत सारे काही सुरळीत होते, मात्र वर्चस्ववादातून सुरू झालेल्या गटबाजीमुळे नको ते प्रकार सुरू झाले. त्यातून इतर अधिकाऱ्यांना बऱ्यापैकी त्रास झाला, तोच प्रकार या विभागासाठी काम करणाऱ्या ठेकेदारांच्या बाबतीत आहे. आता एक जण सेवानिवृत्त झाल्याने दुसऱ्याची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. रिक्त झालेल्या विकास अभियंता या पदावर इतर कोणाची वर्णी लागू नये आणि कोणी संभाव्य वाटेकरी येऊ नये, याची पूर्ण खबरदारी घेत विकास अभियंता कार्यालयाचा त्यांनी तत्काळ ताबाही घेतला आहे. अधिकारी कमी व राजकारणी जास्त असलेल्या या स्वयंघोषित स्वच्छ अधिकाऱ्याकडे पालिकेत येणाऱ्या प्रत्येक आयुक्ताला खिशात घालण्याचे कसब आहे. कधी अर्थकारण, कधी वैयक्तिक प्रभावयंत्रणेचा तर कधी राजकीय दबावतंत्राचा वापर करून आतापर्यंत हे काम त्यांनी खुबीने केले आहे. सध्याच्या आयुक्तांवरही त्यांचे ‘प्रयोग’ सुरू आहेत. लेखा विभागाने गेल्या काही महिन्यांपासून ठेकेदारांची बिले अडवून धरली असून त्यातून ‘पठाणी वसुली’ सुरू आहे. या कामात राज्य शासनाच्या प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाऱ्याचा थेट वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. राजकीय पाठबळ मिळत नसल्याने तो पालिकेतील इतर अधिकाऱ्यांचा ‘स्वयंघोषित बॉस’ झाला आहे. यासारखी अनेक उदाहरणे पिंपरी पालिकेत राजरोसपणे दिसून येत आहेत. नगरसेवक बाराही महिने बदनाम होतात. अधिकाऱ्यांची ‘कॉलर टाईट’ असते, मात्र सध्याचा पिंपरी पालिकेचा कारभार पाहता अधिकाऱ्यांच्या नको त्या वागण्याचा अतिरेक झाला आहे.
