जबाबदारी झटकणाऱ्या मुलास आईला पोटगी आणि घर देण्याचा आदेश

मुले लहान असतानाच तिच्या पतीचे निधन झाले. मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी तिने त्याला आश्रम शाळेत टाकले. स्वत: घरकाम करून दोन मुलींचे शिक्षण आणि विवाहाची जबाबदारी पार पाडली. मुलगा आता कमवता झाला आणि इलेक्ट्रिकलचा व्यवसाय करू लागला, चांगली कमाई करू लागला.. पण, आईने आपल्याला लहानपणी आश्रम शाळेत ठेवले, याचा राग धरून तिला त्रास देणे सुरू केले. अनेकदा तर तिला जेवायलाही न देता सतत अपमानास्पद वागणून देणे सुरू केले. त्यामुळे आईने जन-अदालत मार्फत न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांर्तगत दावा दाखल केला. त्यात तिला न्याय मिळाला.. मुलाने आईला प्रतिमहिना पाच हजार रुपये आणि एक घर राहण्यास देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
साधना (नाव बदललेले) यांना एकुलता एक मुलगा (सचिन) आणि दोन मुली आहेत. सचिन लहान असतानाच या भावंडांच्या वडलांचे निधन झाले. त्यामुळे त्याची व दोन बहिणींची जबाबदारी साधना यांच्यावर आली. मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून त्याला त्यांनी आश्रम शाळेत टाकले. घरकाम करून दोन मुली व त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. त्यातून दोन मुलींचा विवाह देखील केला. सचिन हा शिकून मोठा झाला. त्याचा इलेक्ट्रिकलचा व्यवसाय सुरू झाला. महिन्याला सचिन हा एक लाख रुपये कमवितो. सचिनचा विवाह झाल्यानंतर त्याने आईला त्रास देण्यास सुरुवात केली. तसेच, दोन बहिणींना देखील घरी येऊ देत नव्हता. आईला दोन वेळचे जेवण देखील देत नव्हता. सून देखील सतत घालून-पाडून बोलू लागली. ‘लहानपणी आईने आपल्याला प्रेम दिले नाही. आश्रम शाळेत ठेवले,’ असा चुकीचा समज सचिन याने करून घेतला. त्यामुळे सचिन व त्याची पत्नी आईला त्रास देऊ लागले. या सर्व प्रकारामुळे साधना यांना फारच मानसिक त्रास होऊ लागला. साधना यांना घरातही राहण्यास बंदी घातली. साधना यांचे वय झाल्यामुळे त्यांना दवाखान्याचा महिन्याला खर्च आहे. त्या ज्येष्ठ नागरिक असल्यामुळे शारीरिक त्रास होतो. या प्रकाराला कंटाळलेल्या साधना यांनी सुरुवातीला ज्येष्ठ नागरी कायद्याचा आधार घेऊन प्रांत अधिकाऱ्याकडे पोटगीसाठी अर्ज केला. मात्र, त्या ठिकाणी दिरंगाईमुळे न्यायालयात धाव घेतली.
साधना यांनी अ‍ॅड. सागर नेवसे यांच्या मार्फत कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली पोटगी, निवारा व नुकसान भरपाईसाठी मुलगा, सुनेच्या विरोधात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जी. ए. पांडे यांच्याकडे दावा दाखल केला. त्यामुळे शेवटी मुलाने न्यायालयात आईशी तडजोड करण्याचे मान्य करीत आईला पाच हजार रुपये, निवारा म्हणून एक खोली राहण्यास देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला, असे अ‍ॅड. नेवसे यांनी सांगितले.