रिझव्र्ह बँकेने २००५ पूर्वीच्या नोटा चलनातून बाद केल्याने काळा पैसा रोखता येईल, हा केवळ भ्रमच असल्याचे मत दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाचे प्राध्यापक अरुणकुमार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. बँकेतील लोकांचे खोटय़ा नोटांचे व्यवहार करणाऱ्यांशी लागेबांधे असल्यामुळे ‘एटीएम’मधून बनावट नोटा येतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
गोखले अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र संस्थेतर्फे ‘भारतातील काळा पैसा, समांतर अर्थव्यवस्था : समस्या आणि परिणाम’ या विषयावर प्रा. अरुणकुमार यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. काळ्या पैशाची निर्मिती यापासून ते काळ्या पैशाच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर त्यांनी प्रकाश टाकला.
भ्रष्टाचारापेक्षाही काळा पैसा मोठा असल्याचे सांगून अरुणकुमार म्हणाले,‘‘ खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर काळा पैसा आहे. श्रीमंत वर्गामध्ये काळ्या पैशाला उत्तेजन मिळते. देशातील काळ्या पैशाचा शोध घेत सरकारला सल्ला देण्यासाठी ४० समित्या कार्यरत आहेत. मात्र, एकाही समितीला काळा पैसा शोधण्यामध्ये यश आलेले नाही. काळ्या पैशामुळे विकास दर ५ टक्के कमी होत आहे. नियोजनामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अपयश येत असून विकासावर विपरित परिणाम होत आहे. काळ्या पैशाचा प्रभाव रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव जाणवतो. दक्षता समितीचा उपयोग यंत्रणेच्या शुद्धीकरणासाठी नाही तर ब्लॅकमेिलगसाठी केला जात आहे. घराणेशाहीमुळे राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाहीची वानवा आहे. पारंपरिक पक्षांना प्रश्न सोडविण्यामध्ये रस वाटत नाही. त्यामुळे चांगले काम करू शकणाऱ्या नव्या पक्षांचा उदय होणे गरजेचे आहे.’’
सर्वच पातळ्यांवर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व, माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर, पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना लोकपाल कक्षेमध्ये आणणे या उपायांमुळे काळा पैसा रोखण्यामध्ये काही प्रमाणार यश मिळू शकेल, असेही अरुणकुमार यांनी सांगितले.