राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या करोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर, आषाढी वारी बद्दल निर्णय घेण्यासाठी आज दुपारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वारकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमधे पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे बैठक पार पडली. या बैठकीत यंदा पायी पालखी सोहळा होणार नसल्याचं निश्चित झालं आहे. यंदाच्या संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा हा पादुका घेऊन कमी लोकांमध्ये वाहन, हेलिकॉप्टर किंवा विमान या तीन पर्यांया पैकी एकाद्वारे त्यावेळीच परिस्थिती पाहून, पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ होणार आहे, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आळंदी देवस्थान प्रमुख विकास ढगे आणि देहू देवस्थान प्रमुख अभय टिळक यांनी दिली. लोकसत्ताने आषाढी वारी संदर्भात संतांच्या पादुका वाहनातून पंढरीला नेण्याचीच भूमिका मांडली होती. या बैठकीत आषाढी वारी कशी पार पाडायची आणि आळंदी आणि देहुवरून पादुका पंढरपूरला कशा न्यायच्या? याबाबत आळंदी देवस्थानचे चोपदार, आळंदी, देहु आणि सोपानकाका संस्थानच्या विश्वस्तांनी त्यांच्या भूमिका मांडल्या. यावेळी वारकऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या वेगवेगळ्या भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ऐकून घेतल्या. दरम्यान आळंदी आणि देहुवरुन निघणाऱ्या पादुका हेलिकॉप्टर, बस किंवा विमानाने पंढरपुरला नेण्यात याव्यात अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतना आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विकास ढगे यांनी सांगितले की, ज्या मानाच्या सात पालख्या आहेत, त्या पालख्यांमधील संताच्या ज्या पादुका आहेत त्या देव भेटीसाठी पंढरपुरात निश्चित जाणार आहेत. दशमीला त्या पादुका पंढरपुरमध्ये जातील. मात्र त्या कशाप्रकारे जातील तर हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही. यंदा पायी वारी होणार नाही, हे निश्चित झालं असून यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे. शासनाने देखील त्याबाबतचा निर्णय़ केलेला आहे. फक्त पादुका जात असताना त्या बस, विमान किंवा हेलिकॉप्टर असे तीन पर्याय शासानाने ठेवलेले आहेत. त्या वेळची पावसाळी परिस्थिती पाहून जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, पोलीस खात्याचे संबंधित अधिकारी व संस्थान कमिटीचे विश्वस्त हे निर्णय करून, पादुका कशाप्रकारे न्यायच्या याबाबतचा अंतिम निर्णय साधारण दशमीच्या अगोदर केला जाईल, अशी या बैठकीत चर्चा झाली आहे. तसेच, पादुका नेत असताना संस्थान कमिटी पंरपरा व अन्य बाबी यांची सांगड घालण्याचं काम करणार आहे.परंतु व्यवस्थापनाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असणार आहे. याबाबत शासनाने देखील अनुकुलता दर्शवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
