पुणे : राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) गैरप्रकार केलेल्या उमेदवारांची सुनावणी घेऊन वैयक्तिक मान्यता आणि मान्यता शालार्थ आयडी रद्द करण्याचे आदेश करण्याच्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी अद्यापही प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला सादर केलेला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या संदर्भातील कार्यवाहीस दिरंगाई झाल्यास आता संबंधित अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी या संदर्भातील पत्र विभागीय उपसंचालकांना दिले आहे. राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात आलेल्या टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर परिषदेकडून टीईटीमध्ये गैरप्रकार केलेल्या ७ हजार ८७४ उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. या यादीतील काही उमेदवार शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार संबंधित उमेदवारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी संबंधित उमेदवारांची सुनावणी घेऊन वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी रद्द करण्याची प्रक्रिया आठ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र उपसंचालकांनी त्या बाबतचा अहवाल अद्यापही सादर केलेला नसल्याचे दिसून येत आहे.
विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिलेल्या मुदतीमध्ये कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना केलेल्या कार्यवाहीचा स्वयंस्पष्ट अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करून अंतिम अहवाल संचालनालयाला सादर करावा. अन्यथा, या कार्यवाहीस दिरंगाई झाल्यामुळे होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी आपल्यावर निश्चित करून नियमाप्रमाणे कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे उपसंचालकांना दिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
