महापालिकेच्या विकास आराखडा विभागात सध्या अनेक बाहेरील व्यक्ती सातत्याने येत असून सात-बाराचे उतारे, फाळणी नकाशे, ले-आऊटच्या प्रती वगैरे कागदपत्रे अनधिकृतरीत्या या कार्यालयात आणून दिली जात आहेत. ही बाब गंभीर असून ही मुख्य सभेची फसवणूक असल्यामुळे या विरोधात आम्हाला पोलीस तक्रार करावी लागेल, असे पत्र भाजप-शिवसेनेतर्फे मंगळवारी आयुक्तांना देण्यात आले.
भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता अशोक येनपुरे आणि शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी हे पत्र दिले असून विकास आराखडय़ासंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेत विकास आराखडा विभागामध्ये बाहेरील व्यक्तींकडून कागदपत्रे आणून देण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. या व्यक्तींनी कागदपत्रे सादर करणे गंभीर व बेकायदेशीर आहे. तसेच या व्यक्तींनी आणून दिलेल्या कागदपत्रांनुसार विकास आराखडय़ाच्या नकाशांमध्ये बदल केले जात आहेत तसेच या आणून दिलेल्या माहितीच्या आधारे आराखडय़ाचे नकाशेही रंगवले जात आहेत, अशी येनपुरे आणि बधे यांची तक्रार आहे.
महापालिकेशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीनुसार आराखडय़ात बदल करणे ही मुख्य सभेची फसवणूक आहे. तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे, कागदपत्रे घुसडणे या बाबी गंभीर आहेत. अशा प्रकारे बाहेरील व्यक्तींकडून प्रशासनाला कागदपत्रे स्वीकारता येणार नाहीत. या संबंधी उच्च न्यायालयातही याचिका असून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडेही अनेक तक्रारी दाखल आहेत. या सर्व बाबींची दखल घेऊन आराखडा विभागात सुरू असलेले हे काम त्वरित थांबवावे, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 20th Mar 2013 रोजी प्रकाशित
विकास आराखडा विभागातील बेकायदा कामे थांबवण्याची मागणी
महापालिकेच्या विकास आराखडा विभागात सध्या अनेक बाहेरील व्यक्ती सातत्याने येत असून सात-बाराचे उतारे, फाळणी नकाशे, ले-आऊटच्या प्रती वगैरे कागदपत्रे अनधिकृतरीत्या या कार्यालयात आणून दिली जात आहेत. ही बाब गंभीर असून ही मुख्य सभेची फसवणूक असल्यामुळे या विरोधात आम्हाला पोलीस तक्रार करावी लागेल, असे पत्र भाजप-शिवसेनेतर्फे मंगळवारी आयुक्तांना देण्यात आले.
First published on: 20-03-2013 at 01:45 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Demand by bjp sena to stop illegal works in development plan dept