शिक्षण विभागाकडे सेमी इंग्रजी शाळांची माहितीच नाही

राज्यात सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये सेमी इंग्रजी शाळा सर्रास सुरू केल्या जात आहेत. मात्र राज्याचे शिक्षण संचालनालय अद्यापही बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असे दोनच प्रकार गृहित धरून धोरणे आखत आहे. मात्र सेमी इंग्रजी हा तिसरा प्रकारच शिक्षण विभागाच्या नावी-गावी नसल्यामुळे राज्यात सेमी इंग्रजी शाळा किती, त्यातील किती शाळांना मान्यता आहे आदी कोणतेही तपशील राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
राज्य शासनाने १९ जून २०१३ रोजी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला. शासन निर्णयानुसार राज्यात सेमी इंग्रजी शाळांना मान्यता देण्याचे अधिकार हे प्राथमिक शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यात किती सेमी इंग्रजी शाळा आहेत याचीही माहिती राज्यस्तरावर एकत्रित उपलब्धच नसल्याचे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून समोर आले आहे. अनेक जिल्ह्य़ांच्या प्रशासनाकडेही या शाळांची सद्य:स्थिती काय आहे, किती शाळा मान्यतेचे निकष पूर्ण करतात, शाळांना परवानगी कुणी दिली असे तपशील उपलब्ध नाहीत. किंबहुना या शाळांना मान्यता कुणी द्यावी याबाबतही शिक्षण विभागातच गोंधळ असल्याचे दिसत आहे. राज्य संचालनालयाकडून जिल्हा शिक्षण मंडळाकडे बोट दाखवले जाते, जिल्हा परिषदांनी या शाळांना मान्यता देण्याचा विषय आमच्या कक्षेत येत नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरून मिळालेल्या माहितीनुसार बहुतेक जिल्हा परिषदांमध्ये असलेल्या मराठी माध्यमाच्या पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक शाळा आता सेमी इंग्रजी झाल्या आहेत. राज्यात सेमी इंग्रजी शाळांची संख्या ही साधारण ८ ते १० हजार असल्याचा अंदाज शिक्षण विभागातील एका माजी अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे. विद्यार्थ्यांना आकर्षून घेण्यासाठी कोणत्याही पायाभूत सुविधांचा विचार न करता शाळा सेमी इंग्रजी करण्यात येत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांपैकी बहुतेक शाळा सेमी इंग्रजी करण्यात आल्या आहेत. खासगी अनुदानित शाळांचा मुद्दाही शिक्षण विभागाकडून विचारात घेण्यात येत नसल्याचे दिसत आहे. नगर, उस्मानाबाद, पुणे, लातूर, सातारा, सिंधुदुर्ग यांसह इतरही सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे.
मराठी शाळांकडे विद्यार्थी यावेत आणि विद्यार्थ्यांना एक नवा पर्याय असावा यासाठी पहिलीपासून सेमी इंग्रजीला परवानगी देण्याच्या उद्देशाचा आता मात्र बाजार झाल्याचे दिसत आहे. राज्यातील शाळांवर राज्य शिक्षण संचालनालयाचे खरच नियंत्रण आहे का आणि सांख्यिकी माहितीही परिपूर्ण नसताना कोणत्या आधारावर शैक्षणिक धोरणे निश्चित होतात असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.