नगरसेवकांनी दिलेल्या शेकडो उपसूचनांमुळे पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाबाबत चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला असून मंजूर झालेला विकास आराखडा पुन्हा मुख्य सभेपुढे सादर करणे कायद्याला धरून होणार नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.शहरासाठी जो विकास आराखडा ७ जानेवारी रोजी मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आला तो अद्यापही नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध होऊ शकलेला नाही. या आराखडय़ाला शहर सुधारणा समितीमधील नगरसेवकांनी आणि त्यानंतर मुख्य सभेत ज्या शेकडो उपसूचना देण्यात आल्या, त्यातील बहुतांश उपसूचनांचा अर्थ लावणे व त्यानुसार मूळ आराखडय़ात बदल करणे प्रशासनाला अद्यापही शक्य झालेले नाही. हा आराखडा दुरुस्तीसाठी पुन्हा मुख्य सभेपुढे आणण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.प्रशासनाच्या या कृतीला पुणे जनहित आघाडीने आक्षेप घेतला असून एकदा मंजूर झालेला आराखडा स्पष्टीकरणासाठी वा दुरुस्तांसाठी पुन्हा मुख्य सभेपुढे आणण्याची कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे प्रशासनाने मुख्य सभेत देण्यात आलेल्या उपसूचनांनुसार मूळ आराखडय़ात बदल करून त्यानुसार आराखडा प्रसिद्ध केला पाहिजे. तशी कार्यवाही प्रशासनाकडून होणार नसेल, तर त्यातील चुकांच्या दुरुस्त्यांसाठी राज्य शासनाने तो मागवून घ्यावा, अशी मागणी आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर आणि निमंत्रक विनय हर्डीकर यांनी केली आहे.
