डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या पश्चिम घाटाविषयीच्या अहवालाचा विपर्यास करून आणि त्यात जे लिहिलेच नाही ते दाखवून हा अहवाल ‘विकासविरोधी’ असल्याचे चित्र उभे करण्यात आले आहे, असे मत गाडगीळ यांनी व्यक्त केले आहे.
‘लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचा’ तर्फे पश्चिम घाट परिस्थिती अहवालाबाबत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते; या वेळी गाडगीळ बोलत होते. विश्वंभर चौधरी यांनी या वेळी कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालाबद्दल आपली मते मांडली. मंचाच्या वतीने भारत पाटणकर या वेळी उपस्थित होते.
गाडगीळ म्हणाले, ‘‘कोयना धरण बरखास्त करणे (डी कमिशनिंग) या गाडगीळ अहवालात सुचवण्यात आलेल्या पर्यायावर बरीच टीका झाली. राज्यात अनेक धरणे निष्कारण बांधली जात आहेत. अशा धरणांतून होणाऱ्या पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे पाण्याची उपलब्धता घटते. कोयनासंबंधी काही तज्ज्ञांकडून घेतलेल्या माहितीनुसार या धरणात किती गाळ आहे, किती पाणी आहे याचा पत्ता लागत नाही. काही निरुपयोगी धरणे बरखास्त करणे हा एक पर्याय ठरू शकतो.’’
‘‘आपल्याकडे सरकारी खाक्याप्रमाणे विकास कुठे करायचा आणि पर्यावरणाचे रक्षण कुठे करायचे याच्या जबाबदाऱ्या वाटून घेण्यात आल्या आहेत. चिपळूणजवळील लोटे परशुराम येथे रासायनिक उद्योगांचे सांडपाणी केवळ वशिष्ठी नदी आणि दाभोळ खाडीच नव्हे, तर कूपनलिका खणून भूजलात सोडले जाते. ही गोष्ट स्थानिकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावरही त्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट लोटे परशुराम येथे असणारे प्रदूषण मंडळाचे कार्यालय चिपळूणला हलवण्यात आले. पुण्यातील टेकडय़ांच्या वादाबद्दल नागरिकांची जैवविविधता व्यवस्थापन समिती अजूनही स्थापन होऊ शकलेली नाही. राज्यात जैवविविधता मंडळाची स्थापना करण्यात आली, पण चौकशीअंती या मंडळाने काहीही काम केल्याचे दिसत नाही.’’
कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालात पश्चिम घाटाचा ३७ टक्के भूभाग संरक्षित करण्याची शिफारस आहे. याबद्दल गाडगीळ म्हणाले, ‘‘जैवविविधता केवळ जंगलातच असते हा समज चुकीचा आहे. ३७ टक्के भाग संरक्षित करण्याच्या शिफारसीत केवळ जंगलांचाच विचार केलेला दिसतो. कोकण सडे, कास पठार अशा भागांतील जैवविविधतेचा आणि जलचरांचा विचार येथे दिसत नाही.’’
विश्वंभर चौधरी म्हणाले, ‘‘कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालातील ‘नॅचरल लँडस्केप’ आणि ‘कल्चरल लँडस्केप’ ही विभागणी सरधोपट आहे. पश्चिम घाटाचा विचार सुटय़ा भागांत करता येणार नाही. पश्चिम घाटातील प्राणिसृष्टीविषयी हा अहवाल काहीही बोलत नाही. सामान्य जनतेशी कोणतीही चर्चा न करता केवळ धोरणकर्त्यांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार झाल्याचे दिसते. कस्तुरीरंगन अहवालही जसाच्या तसा अमलात येईल अशी शक्यता दिसत नाही.’’